काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले मुद्दासम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रमाण (सवुद) नष्ट गरेको छ। सरकारी निकायको संस्थान डीडीसीले अर्को खाद्य पदार्थ तयार गर्न रोक्का गरिएको प्रमुख प्रमाण नै सदाको लागि नष्ट गरेको हाे।

म्याद नाघेको (सडेको) मख्खनको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘रोक्का गरेर राखेको म्याद नाघेको ९६ हजार ३ सय किलो मख्खन नष्ट गरी पाऊ’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। म्याद नाघेको उक्त मख्खनको बजार मूल्य ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ पर्छ। 

यो मुद्दाको आवश्यक प्रक्रिया सुरु नहुँदै डीडीसीले कानुनी राज्यको उपहास गरेर उक्त मख्खन प्रयोग गरेर मूल स्वरुपमा रहेको प्रमाण नष्ट गरेको हो। डीडीसीले मूल स्वरुपमा रहेको उक्त मख्खनलाई पगालेर घिउमा रुपान्तरण गर्दा प्रमुख प्रमाण नष्ट भएको छ। मुद्दासम्बन्धी प्रमुख प्रमाण नै नष्ट गरेपछि डीडीसीमाथि कानुनी कारबाही गर्न झन्झटिलो भएको उपभोक्तावादीले बताएका छन्।

के भन्छन् उपभोक्तावादी ?

उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँकाअनुसार रोक्का गरेर राखिएको म्याद नाघेको मख्खन नष्ट गर्न ‘माग’ सहित मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाई हुँदा त्यही प्रमाण डीडीसीले कानुनको धज्जी उडाउँदै आफूखुशी प्रयोग गरेर अन्य दुग्धजन्य पदार्थमा परिणत गर्न सफल भयो।  उनले भनिन् ‘खाद्य विभागले रोक्का गरेको  र प्रयोग गर्न रोक लगाएको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर डीडीसीले प्रमाणसमेत नष्ट गरेर जघन्य अपराध मात्रै गरेन्। बरु कानुनी व्यवस्थाको धज्जीसमेत उडाउन सफल भयो।’ 

बानियाँकाअनुसार मुद्दामा मुख्य प्रमाण म्याद नाघेको मख्खन थियो। तर डीडीसीले स्वरुप परिवर्तन गर्न त्यही मख्खन जबर्जस्ती प्रयोग गरेर घिउ तयार पारेर प्रमाण नै नष्ट गरेको उनले बताए। ‘डीडीसीले प्रमाण नै नष्ट गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब कुन प्रमाणको आधारमा मुद्दा चलाउने हो ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ बानियाँले भने।

जिल्ला प्रशासनको कमजोरी 

डीडीसीले आफूखुशी उक्त प्रमाण नष्ट गर्नुमा धेरै हदसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पनि दोषी देखिएको छ। समयमै मुद्दा सुनुवाइ नगर्दा मौकाको फाइदा उठाएर डीडीसीले उक्त प्रमाण नष्ट गरेको हो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामो समयसम्म मुद्दालाई अलपत्र बनाउँदा म्याद नाघेको मख्खनबाट तयार गरिएको घिउ उपभोक्ताको घरघरमा पुगिसकेको छ। 

खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न प्रकारको कारवाहीको माग राख्दै २०७८ असार २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर गरेको थियो। ‘म्याद नाघेको बटरको विषयमा काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना र सुजल डेरीका आधिकारिक व्यक्तिसँग बयान लिएर सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर गरेको २ महिनाभन्दा बढी भयो,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले भने, ‘त्यसपछि के भयो, त्यो विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन।’

‘अभियुक्तलाई हुनुपर्ने सजाय तथा मागदाबी’ अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘गोविन्दराज जोशी (अभियुक्त, डीडीसी) र नरेन्द्र डंगोल (अभियुक्त, सुजल डेरी प्रालि) लाई खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा २ अनुसार सजाय हुन माग दावी गरेको साथै रोक्का गरिएको म्याद नाघेको मख्खन (९६ हजार ३ सय किलो) नष्ट गरि पाउन माग दाबी गरेको’ अभियोगपत्रसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

खाद्य विभागले अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ अनुसार प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउँ भनेर मागदाबी गर्दै अर्को पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। 

अभियुक्तले मिलेमतोमा खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १८ को उपनियम १ को खण्ड (च) र उपनियम (७) विपरित कार्य गरेको ठहर गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त नियमावलीको नियम ३३ (क) अनुसार जारी गरिएको दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्देशिका २०७५ को नियम १९ को खण्ड (क) र (घ) विपरित हुने गरी उपभोग्य अवधि समाप्त भएको खाद्य प्रदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको अभियोगसमेत विभागले लगाएको छ।

खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ३२ को खण्ड (ख) मा उल्लेखित शर्तको उल्लंघन गरेकाले गोविदराज जोशी (अभियुक्त, डीडीसी) र नरेन्द्र डंगोल(अभियुक्त सुजल डेरी प्रालि) ले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा (२) को कसुरदार मानिएको ठहर गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। 

‘प्रतिवादीहरुले उल्लेखित कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिँदा सो उल्लंघन गर्नेलाई खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसैगरी खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ९(क) मा कुनै कारणबाट खाद्य पदार्थ खान नहुने स्थिति भएमा नष्ट गर्ने व्यवस्था छ,’ दायर गरिएको मुद्दामा उल्लेख छ।

खाद्य विभागको अभियोगमा के छ ?

विभागले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दुग्ध जन्य पदार्थ उत्पादन गर्दा म्याद नाघेको मख्खन (बटर) प्रयोग गरेको, डीडीसी र सुजलले एक आपसको मिलेमतोमा मख्खन उत्पादन गरेर म्याद नाघेको मख्खन भण्डारण गरेको, डीडीसीले जानी जानी म्याद नााघेको र ननाघेको मख्खन एकै स्थानमा राखेर मिश्रित मख्खन प्रयोग गरेर दूध तथा दुग्ध पदार्थ बनाएको, मख्खनसम्बन्धी कारोबारको सम्झौतापत्र तथा विवरण माग गर्दासमेत पेश गर्न नसकेको, म्याद नाघेर रोक्का राख्न निर्देशन दिइए पनि उक्त मख्खन प्रयोग गर्न पाउँ भनेर डीडीसीबाट पटक पटक माग भएको, गुणस्तरहिन र गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ जानाजान एकै स्थानमा राखेर उक्त कच्चा पदार्थबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बनाएको,  म्याद नाघेको मख्खनको विवरण नराखेको अभियोग लगाएको छ। 

यस्तै विवरण माग गर्दा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको, यर्थाथ विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि डीडीसीले अटेरी गरेको, डीडीसी अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले कच्चा पदार्थको उपभोग्य मिति हेर्ने अभ्यास पालनामा नल्याएको, म्याद नाघेको मख्खनको स्टकको यथार्थ विवरण पेश नगरेको, स्वच्छता र गुणस्तरमा ध्यान नदिएकोलगायतको अभियोग लगाउँदै खाद्य विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।

खाद्य विभागको अभियोगलाई मान्ने हो भने डीडीसी र सुजल डेरीको मिलेमतोमा वर्षौँदेखि म्याद नाघेको अखाद्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी डीडीसीले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर बजारमा पठाउँदै आएको पाइएको छ। खाद्य विभागले सूक्ष्म अध्ययन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरे पनि डीडीसीका महाप्रबन्धक पौडेलले छानविन गरेर हालसम्म कसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका छैनन्। 

‘घटना भएको करिब १ वर्ष हुनै लाग्दा पनि म्याद नाघेको कच्चा पदार्थबाट दूध तथा दुग्ध जन्य पदार्थ तयार गरेर बजारमा पठाउने सम्बन्धित कर्मचारीलाई छानविनको दायरामा ल्याएर कारवाही नगर्नु आफैँमा चलखेल हो। यसमा महाप्रबन्धकको मिलेमतोसमेत भएको प्रष्ट हुन्छ,’ उपभोक्तावादी बानियाँले भने। 

गुणस्तरीय रहेको दाबी

डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलले म्याद नाघेको बटर उपभोग योग्य रहेको दाबी गर्छन्। उक्त म्याद नाघेको बटरबाट तयार भएको घिउ सेवन गर्दा उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको हानी नहुने उनको दाबी छ।

‘म्याद नाघे पनि माइनस १८देखि २४ डिग्री सेल्यियसको तापक्रममा भण्डारण गर्दा त्यसबाट निर्मित अर्को खाद्य पदार्थ सेवन गर्दा कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य समस्या आउँदैन्,’ उनले भने,‘यो विषयमा बेकार प्रचारबाजी भयो।’

प्रमाण नष्ट गरेपछि कारवाही प्रक्रिया सुरु !

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डीडीसीमाथि कारवाही गर्न २०७८ असार २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो समयसम्म मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया अलपत्र हुँदा डीडीसीले मुख्य प्रमाण भनिएको म्याद नाघेको मख्खन नष्ट गरिसकेको छ। प्रमाण नै नष्ट गरिसकेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बल्ल मुद्दाको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नायब सुब्बा रमेश पोखरेलले उक्त मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। ‘दोषी भनिएका २ जनालाई बेलाउन पत्र काटिसकेका छौं,’ पोखरेलले भने,‘पत्र बुझेर आएपछि म्याद थपेर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्छाैँ ।’

रमिते बन्दै छानविन निकाय : मन्त्रालयमाथि मिलेमतोको आशंका 

डीडीसीले म्याद नाघेको मख्खन प्रयोग गरेर घिउ बनाएर घरघरै पुर्‍याईसकेको विषयमा ३ वटा आधिकारिक निकायबाट छानविन सुरु भएको छ । तर डीडीसीले मूल प्रमाण नै नष्ट गरिसकेको अवस्थामा तीनवटै निकायबाट भइरहेको छानविन टुँङ्गोमा पुग्ने विषयमा आशंका सिर्जना भएको छ। 

पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा छानविन गर्न सुरु गरेको हो। आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन गर्न सुरु गरेको हो। यसअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले छानविन गर्दै कारवाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी अखाद्य कच्चा पदार्थबाट घिउ बिक्री गर्ने डीडीसी र समयमै उक्त अखाद्य पदार्थ नष्ट नगर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यालयमा आयोगका प्रतिनिधि पुगेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएका छन्। 

यो घटनामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा डीडीसी दुवैले आ आफ्नो बचाउ गर्दैआएका छन्। दुवै निकायको माथिल्लो निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसमेत यो विषयमा मौन बस्नुले मन्त्रालयसम्मको मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। 

कारवाही गर्न मञ्चको उजुरी

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। मञ्चको उप महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। 

मञ्चले डीडीसीको महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलसमेतको संलग्न अन्य कसुरदार व्यक्तिलाई बुझेर आवश्यक छानविन गर्दै हदैसम्म कारवाही गर्न माग गरेको छ। 

के हो म्याद नाघेको मख्खन प्रकरण ?

असोज २७ गते ‘म्याद नाघेको’ ठहर गरेर डीडीसीको ९६ हजार ३ सय किलो बटर (मख्खन) रोक्का गरियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सोही मितिमा ‘तत्काल प्रयोग तथा बिक्री बितरण नगर्नु’ भनेर डीडीसीको बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनालाई निर्देशन दियो। त्यसको केही समयपछि उक्त बटरको खोजविन गर्दा फेला पार्नै सकिएन। 

बालाजुस्थित आयोजनामा ‘रोक्का गर्नु’ भनेर राख्न लगाइएको उक्त बटरबाट घिउ बनाएर उपभोक्ताको घरघरमा पठाइसकिएको रहेछ। उक्त बटरबाट तयार पारिएको घिउमा उपभोक्तालाई ५० रुपैयाँ छुट र बिक्रेतालाई प्रतिकिलो ५ प्रतिशत आर्कषक कमिशन उपलब्ध गराइएको थियो। उपभोक्तालाई प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँमा उक्त घिउ बिक्री गरिएको थियो। 

डीडीसीले म्याद नाघेको गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आम उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड हुने गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएको रहस्य यो प्रकरणले उजागर गरेको छ। 

नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई अटेर गरेर म्याद नाघेको बटरबाट जानाजान घिउ बनाएर आम उपभोक्ताको घरघरमा पुर्‍याउने डीडीसी मात्रै यसमा दोषी छैनन्। स्वयम् नियमनकारी निकाय काठमाडौं महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको बदमासीको बदमासी पनि यसमा भेटिन्छ। 

उपभोक्तवादी सम्मिलित महानगरपालिकाको टोलीले तत्कालीन समयमा अनुगमनको क्रममा उक्त बटरको म्याद नाघिसकेको ठहर गरेको थियो। महानगरपालिकाको टोलीले अनुगमन गरेको दोश्रो दिन खाद्य विभागको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। 

अनुगमनको क्रममा खाद्य ऐनको मापदण्डविपरित असुरक्षित रुपमा भण्डारण गरिएको अवस्थामा वटर पाइएको थियो। खाद्य विभागले बालाजुस्थित डीडीसीको आयोजनामा अनुगमन गर्नुअघि गत असोज २६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पहिलो पटक अनुगमन गरेको थियो।  

महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले उक्त बटर म्याद नाघेको ठहर गरेको थियो। म्याद नाघेको ठहर गरे पनि महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले उक्त बटर जफ्त, नियन्त्रण र सिलबन्दी गर्नतर्फ कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी त्यसै फर्किएको थियो। 

कैफियत भेटिएको अवस्थामै ‘सिलबन्दी वा जफ्त गरी’ कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाइँदा आम उपभोक्ताको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने गरी डीडीसीले गुणस्तरहिन घिउ तयार गरी बिक्री गरेको थियो।

तत्कालीन समयमा महानगरपालिका र खाद्य विभागले सिलबन्दी र जफत नगरेका कारण गुणस्तरहीन बटरबाट निर्मित घिउ बजारमा पुगेको उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले बताए। उनकाअनुसार प्याकेजिङ्ग गरिएको उक्त बटर उत्पादन भएको मितिले ८ महिनाभित्रमा उपभोग गरिसक्नु पर्ने थियो। 

बालाजुको ४ वटा कोल्डस्टोरमा भेटिएको बटरको उत्पादन मिति सन् २०१९ नोभेम्बर र डिसेम्बर तथा सन २०२० जनवरी उल्लेख भएको पाइएको उनले जानकारी दिए।