नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति गरेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनेहरु पहिला सरकार विस्थापनका योजनाकार र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सारथि भएको आरोप लगाएका छन् । 

नेकपा एकाले स्थायी किमटिको बैठकमा सोमबार अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० बुँदेका सहमतिकार पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

’विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’यिनीहरू नै २०७२/२०७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएर विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’

१० बुँदे सहमति गर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उप महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण बिष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका थिए ।

ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन् ।’

ओलीले माधवकुमार नेपाल र उनीलाई साथ दिँदै आएका समूहका सदस्यहरुको नामै नलिई यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘१० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बाबजुद हरहालतमा पार्टी विभाजन गरी छाड्ने योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा उनीहरूको साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उमिनु भएको छ’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।

ओलीले प्रतिवेदनमा नेकपा (एस) को गठनमा कुन सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको दाबी समेत गरेका छन् । ’यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) लाई जसरी पनि विभाजित गरी छाड्ने बृहत् एमायोजनाको एउटा अंगको रूपमा घटित घटना हो’ उनले भनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा (एस) भदौ ९ गते स्थापना भएको थियो ।

ओलीले एमाले विभाजन गर्न वैधता दिने काम अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोगी भूमिका भएको आरोप लगाएका छन् । ’जसलाई हामी कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्छौं’ ओलीले भनेका छन् ।