काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । तर रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यको माग अनुसार घिसिङलाई कायकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिइएन ।

कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट प्रधान न्यायाधीश शम्शेरले आफ्नै इजलासमा राखेका थिए । यो रिट जवराको एक नम्बर इजलासमा परेको थियो । 

यसअघि पनि यस रिटको पेसी तोक्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नै इजालसमा राखेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दै शाक्यलाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेको थियो । त्यसपछि शाक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै गत साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।