यसो हेर्दा  र सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर हालै सरकारले स्यानिटरी प्याडमा गरेको चर्को मूल्यवृद्धि अस्वभाविक  छ ।  यो समाचार सुन्दा म आफैँ अचम्मित भएँ । स्यानिटरी प्याड जस्तो महत्वपूर्ण चिजलाई स्वास्थ्य सामाग्री अन्तर्गत राख्नु त पर को कुरा, यसलाई सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नु तिर हैन उल्टै यसको कर र भ्याट बढाउन सरकार तल्लीन छ ।  

अहिले एउटा अर्को विषय पनि उठेको छ हजारौँ रुपैयाँकाे लिपिस्टिक लगाउन सक्ने अनि महिनामा एकचोटी किन्ने प्याडको भाउ बढ्यो भन्दै विरोध गर्ने भनेर । हामीले हजारौँको लिपिस्टिक र फाउन्डेसन प्रयोग गर्ने महिलाको कुरा गरिरहेका छैनौँ, दूरदराजमा आज पनि पुरानो धोतिको टालो प्रयोग गर्ने महिलालाई पनि स्वास्थ्यका हिसाबले सचेत गराउँदै टालो विस्थापित गर्न र आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीहरुले समेत सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने अब होस् भन्ने हो ।

प्रत्येक १२ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका महिला हरेक महिना महिनावारी हुने गर्छन् । यो प्रकृया चलिरहन्छ । महीनावारी हुँदा महिलाकाे शरिरबाट रगत बग्ने गर्छ जुन रगतको सही ढङगबाट सरसफाइ हुनु जरूरी हुन्छ । यदी महीनावारी समयमा सुरक्षित स्यानिटरी प्याड उपलब्ध भएन भने शरिरबाट निस्किएको रगतले महीलाको भित्री अङ्ग सङ्क्रामक भएर शरिर विषयुक्त बनाउँछ । तर सरकार यो कुरा नबुझेर होइन नबुझेझैँ गरेर मौन छ । के हामी महिनावारी हुँदा हामीले सुलभ मूल्यमा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्न पाउने हाम्रो अधिकार होइन ?   

ब्यवसायीहरूले विभिन्न वाहाना बनाएर मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । मूल्यविरुद्ध आवाज उठाइयो भने विरोध गर्‍यो भने सरकारको पक्ष बाट ठोस निर्णय चासो आउँदैन बदलामा विभिन्न वाहानामा पन्छिने काम भइरहेको छ । पक्कै पनि महिलाकाे स्वास्थ्य र स्यानिटरी प्याड फरक विषय हुन सक्दैनन् । सेनिटरी प्याडलाई जसरी आवश्यकता भन्दा विलासिता जस्तो रूपले अपब्याख्या गरिएको छ यो वास्तवमा सरकारको  नजर छ तर दृष्टिकाेण छैन भन्ने तिर बुझाउँछ । 

सरकारको पक्षबाट स्यानिटरी प्याड जस्तो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सामाग्रीलाई सहुलियत र सबैको पहुँचको ढङ्गबाट वितरण गरिनुपर्छ जसबाट कुनै पनि महिला महिनावारी हुँदा सुरक्षित स्यानिटरी प्याडकै अभावमा आफूलाई सङ्क्रमित बनाएर हिँड्न बाध्य हुन नपरोस् । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुको लागि सेनेटरी प्याड नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । त्यो कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।

(अध्यक्ष अनेरास्ववियु पद्मकन्या क्याम्पस कमिटी)