काठमाडौं । नेपालको विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) का बारेमा केहि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका कारण जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको छ ।
नेपालको विद्युत विकासका लागि कोशेढुंगा मानिने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विरुद्धमा राजनीतिक तहबाटै सुनियोजित रुपमा भ्रम फैलाउने काम भएको हो ।
अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारले छनोट गरेको परियोजना सम्पन्न गर्न पाँच सय अमेरिकी डलर अनुदान दिँदैछ, जुन रकम नेपालले फिर्ता गर्नुपर्दैन । नेपालले वैदेशिक अनुदान पाएको अहिलेसम्मकै बढि रकम हो, एमसीसी परियोजना ।
नेपाल सरकारको स्वार्थ अनुसार अमेरिकाले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिव ६० अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्न लागेको हो । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत विकासका लागि कोशढुंगा भएको विज्ञहरुको दावी छ ।
नेपालको उत्तरी भेगमा धेरै वटा विद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका र तिनबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रसारणका लागि यो प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक सहायता हो र अमेरिकाले अनुदानमा ठूलो रकम आयोजना कार्यान्वयनका लागि दिन लागेको हो ।
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौतालाई इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भनेर नेपालका राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले नै भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् । नेपालका लागि ठूलो मात्रामा आउन लागेको वैदेशिक सहयोग रोक्न केहि राजनीतिक दल, नेता र कथित् सामाजिक अभियन्ताहरु सक्रिय छन् ।
अमेरिकाले नोभेम्बर २०१९ मा मात्र इण्डो प्यासिफिक रणनीति घोषणा गरेको थियो । जबकी त्यसको दुई वर्षअघि नै एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो । तर नेपालमा भने एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको र परियोजनाका नाममा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्दै नागरिकमा त्रास र भयको अवस्था सिर्जना गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
‘न त यो कम्प्याक्ट इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको मान्न सकिने आधार छ, न त अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ एमसीसी परियोजनाका बारेमा जानकार एक विज्ञले भने, ‘कुनै सम्झौताको पक्षधर भएपछि सो सम्झौतामा लेखिएका विषयमा मात्र दायित्व सिर्जना हुन्छ। यो सम्झौतामा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुनै प्रसङ्ग नै नभएकाले यसमा विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन ।’
त्यस्तै सम्झौतामा सहायता रकम खर्च गर्ने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । सम्झौताको सहायता रकम कुनै पनि प्रकारको सैन्य प्रयोजन, हातहतियार, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा खर्च गर्न नसकिने भन्ने प्रावधान छ ।
सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई आफू अनुकुल प्रचार गर्दै एमसीसी परियोजना रोक्ने रणनीतिमा केहि नेताहरु सक्रिय छन् । ‘हिजो अरुण तेस्रो परियोजना नेपालमा आउँदा राष्ट्रघात देखियो, सडक र सदनमा हुलदंगा मच्चाइयो,’ जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले तीस बर्षपछि हामीलाई अरुण तेस्रो आवश्यकता भयो । एमसीसीमा पनि त्यस्तै गर्न खोजियो । अहिले एमसीसी राष्ट्रघाती भन्नेहरुले नै पछि गएर एमसीसी चाहियो भनेर सडकमा आउँछन् ।’
नेपालको समृद्धि र वैदेशिक सहायतासँग जोडिएको विषयलाई राजनीतिक रंग दिन नहुने कुटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । ‘एमसीसी नेपालको आवश्यकता हो, यो हाम्रो देशको समृद्धिसँग जोडिएको छ, यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने र मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने काम जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरुबाट हुनुहुँदैन,’ सत्तागठबन्धनका एक नेताले भने ।
सुनौलो नेपाल
सुनाैलाे नेपाल
