काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको बताएको छ । 

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  एमसीसीसँगको ५० करोड डलर अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने केबल नेपालको सार्वभौम निर्णय रहेको प्रस्ट पारेको हो । एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गरिरहेको आरोप उत्तरी छिमेकी चीनले लगाएको भोलिपल्ट दूतावासले यस्ताे प्रतिक्रया जनाएकाे हाे । 

‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष भएको र यी ७५ वर्षमा नेपालमा ठूला परिवर्तनहरू भएको उल्लेख गर्दै वेवसाइटमा यी परिवर्तनमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिएको बताइएको छ । ‘हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ । 

५० करोड डलर बराबरको यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकी जनताको तर्फबाट उपहार भएको जनाइएको छ । ‘५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएकोसमेत अमेरिकाले जनाएकाे छ ।