काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरुको सहभागिता हुन नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख पदमा अर्थपूर्ण सहभागिताः चुनौति र अवसरहरु विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थासँग विद्यमान धेरै कानूनसँग नमिल्ने रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा बाजिएका कुरालाई संशोधन गरेर तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म हुन नसकेको बताए । 

उनले संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिएपनि कार्यान्वयनमा भने महिलालाई बराबर प्रतिशत हुन नसकेको बताए । आयुक्त उप्रतीले संविधानको व्यवस्था अनुसार कानून नबनेको र सुधार हुनुपर्ने कुरा अझै हुन नसकेको पनि बताए । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी शब्दलाई विद्वान वर्ग, पत्रकार र संविधान विद्हरुले केलाउन नसकेको बताए । 

‘संविधानको व्यवस्था अनुसार कानून बनेका छैनन् । कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार भएको छैन । समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्दलाई हामीले राम्रोसँग केलाएका छैनौँ ।’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने– विद्वानहरुले पनि केलाउनु पर्ने केलाउनु भएको छैन । पत्रकार, संविधान विद्हरुले केलाउनु पर्ने उहाँहरुले पनि केलाउनु भएको छैन । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ को कुरा थुप्रै कानूनसँग नमिल्ने कुरा छ । संविधान सबैभन्दा ठूलो दस्ताबेज हो कानूनको र त्योसँग बाजिएका सबै कुरा त्यसैमा लागू हुन्छन् । स्वतः ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्था छ ।’