संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति
काठमाडौं । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापारलाई अनुगमन गर्ने कानून आवश्यक रहेको सरकारले बताएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता...
- मंगलबार, साउन २२ २०८१
- अनलाइन नेपाल
- ३ मिनेट पाठ
ताजा अपडेट
-
मंसिर ९ गतेदेखि पैसा तिरेर धरहरा चढ्न पाइने
-
मधेस मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि शहीद परिवारको आन्दोलन
-
पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ
-
नेपाल एलडिसीको तर्फबाट जलवायु अनुकुलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनित
-
विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी गरिमा विकास बैंकको १८औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
-
१३५ मेगावाटको मनाङ-मर्स्याङ्दीलाई जुट्यो लगानी, चाइना एक्जिीम बैंकको २७ अर्ब ऋण
-
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप
-
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
-
कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
धेरै पढिएको
