काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धि सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताउका छन् । सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कमैया मुक्त घोषणा गरिएको २२ वर्षको उपलक्ष्यमा बौल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मुक्त कमैया, हरुवाचरुवा लगायत जग्गाहीनलाई जमीनको मालिक बनाउने कार्यमा हामी दत्तचित्त भएर लागेको दाबी गरे । उनले भूमिहीनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ८ महिनाको समयावधिमा करिव ४९ हजार घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार उपलब्ध साधनश्रोत, तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने काममा लागिपरेको बताए । उनले सरकार विकास तथा सिमान्तकृत, पिछडीएको वर्गको हीतलाई ध्यानमा राखि वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो विकास हासिल गर्न नीतिअनुरुप अघि बढीरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘करिव दुई दशक अघिसम्म नेपालका केही स्थानमा कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवा लगायत विभिन्न नामले चिनिने कमैया श्रमीक राख्ने कुप्रथाकायम थियो । राज्यको उद्देश्य नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक, तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्दै लोककल्याण्कारी राज्य स्थापना गर्ने नै हो । सोही अनुरुप हामी समाजमा विद्यमान धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनैपनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौँ । वर्तमान सरकार उपलब्ध साधनश्रोत, तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै विकास तथा सिमान्तकृत, पिछडीएको वर्गको हीतलाई ध्यानमा राखि वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो विकास हासिल गर्न नीतिअनुरुप अघि बढीरहेको छ । मुक्त कमैया, हरुवाचरुवा लगायत जग्गाहीनलाई जमीनको मालिक बनाउने कार्यमा हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ । यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ८ महिनाको समयावधिमा करिव ४९ हजार घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेका छौँ । आगामी दुई वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको उद्देश्य नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्दै लोककल्याण्कारी राज्य स्थापना गर्ने रहेको पनि बताए ।