काठमाडौं । निर्वाचन आयोग, नेपालका प्रमख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोशेढुंगा सावित भएको दाबी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजत विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरुले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक एवं समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको संकेत दिएको बताए । उनले सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिताको कुरा कानून संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा रहेपनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चितता श्रृंखला स्पष्ट बनेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्प्लेट, ब्यानर नभइ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुले स्थानीय तहप्रतिको, निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई पनि वृद्धि गरेको अनुभुति भएको बताए ।

उनले भने, ‘अब आउँदो २०८४ सालको वैशाखमा निर्वाचन गर्दा संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाले अब निर्वाचन आयोग र तपाई हामीलाई तर्साउँदैन । अब हामी स्पष्ट रुपमा ५ वर्ष अवधि पुग्नुभन्दा अगावै त्यसको सेरोफेरोमा निर्वाचन गर्छौं भन्ने स्पष्टता यसले कायम गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो निर्वाचन फेरि एउटा कोशेढुंगा साबित भएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप योगदान दिएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक एवं समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको छ । अब घट्दैन । हामी कानून संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा छौँ । यही कानून रहेपनि अब यही अवस्थामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चितता श्रृंखला तोकेको छ । स्थानीय तहमा सहभागिता उत्साहजनक छ । निर्वाचन सुशासनको कुरा अब उठान हुनुपर्छ । निर्वाचनमा पम्प्लेट, ब्यानर नभइ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त रुपमा भएपनि स्थापित भएको छ हामीले ल्याएका केही प्रावधानका कारण । मौका परे प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्, यसले स्थानीय तहप्रतिको, निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई पनि वृद्धि गरेको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण संस्थाहरुले निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको बताए । उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको मत गणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर हामीले कानूनको तयारी गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा मतदान स्थल पायक परेन भन्ने छ । हामीसँग मतदान केन्द्र र स्थल २१ हजार ९५५ वटा छन् । मतदान गर्ने ठाउँहरुमा विश्रामस्थलहरु भएनन् भन्ने कुरा छ । अमूर्त, अस्पष्ट भाषामा प्रतिवेदन आएको छ । मतपत्र मतदातामैत्री भएनन् भन्ने छ । अबको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र, प्रमुख र उपप्रमुखको मत गणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर हामीले कानूनको तयारी गर्दैछौँ ।’