काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले छोराछोरीले अपहेलना गरेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताएकी छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन सहितको ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री रेग्मीले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । जनताको घरदैलोमा हुने स्थानीय सरकारले छोराछोरीबाट अपहेलित ज्येष्ठ नारिकलाई हेर्नुपर्ने उनले बताइन् । मन्त्री रेग्मीले स्थानीय सरकारले हेरेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्पती पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई हेर्नको निमित्त जसरी अरु देशमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको जिम्मा सरकारले लिन्छ । त्यसरी नै हामीले तीन तहका सरकार छन् । सबभन्दा जनताको घर, दैलोमा भएको स्थानीय तहको सरकार हो । र त्यो सरकारलाई, स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि यो विधेयकले खोजेको छ । स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुप¥यो । छोराछोरीले अंश खोजेर खाने मात्र होइन, राम्रोसँग पाले आफ्ना आमा, बुबाले आफ्नै प्यारो छोराछोरीलाई अंश पनि दिइहाल्नु हुन्छ । तर दुव्र्यवहार भयो । अपहेलना भयो । पालन, पोषण भएन भने त्यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई हेर्ने, पूरा जिम्मेवारी लिने । र बाँकी रहेको सम्पती पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने भन्ने किसिमको स्थानीय सरकारलाई यो विधेयकमा जिम्मेवार बनाइएको छ ।’

उनले विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरिन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले दुव्र्यवहार गर्न नपाउन् भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।