काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्र सिमित व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको औंल्याएका छन् । बिहीवार त्रिभूवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागमा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा विद्यार्थीलाई कक्षा लिने क्रममा उपमहासचिव पुनले यस्तो औंल्याएका हुन् ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सिमित घरानाका मुठीमा रहनुले मुलुकको आर्थिक विकासमा चुनौती खडा गरेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सिमित घरानाको एकाधिकार हुन नहुने बताए । पुनले सिमित घेरामा मात्रै नभएर सबैमा प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा अहिलेको लागि मिश्रित अर्थनीति नै राम्रो हुने बताए । पुनले राज्यले सकेसम्म एकाधिकार खालको पुँजीलाई नियन्त्रण कम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा सानो घेराले मात्रै सञ्चालन गरेर उनीहरुको स्वार्थमा अर्थमन्त्रीलाई सफल र असफल बनाउने खालको काम सानो समूहले खेल्छ भन्नेछ । तर त्यस्तो एकाधिकार हुनुहुँदैन । यसलाई प्रतिष्पर्धी नै बनाउनु पर्छ । हाम्रो लागि मिश्रित अर्थनीति राम्रो हो । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले करमा छुट दिने र सरकारले लोककल्याणकारी कामहरु गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मात्रै ब्यालेन्स हुन्छ । सरकारले अरुलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सरकारले गर्नसक्छु भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ । राज्यले सकेसम्म एकाधिकार खालको पुँजीलाई नियन्त्रण कम गर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु संरचनागत समस्या रहेको बताए । उनले सरकारसँग १ लाख ३३ हजार निजामति कर्मचारीहरु भएपनि प्राविधिक कर्मचारी कम भएकाले समस्या रहेको बताए । पुनले नेपालको संरचनागत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर पुँजीगत खर्च गर्न लायक संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले विकास निर्माणको कार्य हेर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताए । पुनले अहिले सरकारले विकास निर्माणको काम शुरु गर्ने तर अदालतले रोक्दासमेत समय भएको औंल्याए । उनले समग्र नेपालको न्यायपालिका,व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नागरिक समाज सबैलाई विकासमैत्री बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

पुनले दुई जना मन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर नभई आम जनतालाई समेत ठूला आयोजनाहरु योजना बनाउनु अगाडि,कार्यान्वयनको क्रममा कार्यान्वयपछि पनि जनताको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए । उनले ३ खर्ब बराबरको लगानी कृषिजन्य उत्पादन देशभित्र नै गर्ने गरी पुँजी, प्रविधि दिएर आधारभुत खाद्यान्न र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु संरचनागत समस्या नै हो जस्तो लाग्छ । सरकारसँग करिव १ लाख ३३ हजार निजामति कर्मचारीहरु छन् । त्यसमध्ये सरकारसँग प्राविधिक जनशक्ति कम छन् । धेरै कर्मचारी टेबल वर्क गर्नेहरु छौं । नेपालको संरचनागत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर पुँजीगत खर्च गर्न लायक संरचना बनाउन आवश्यक छ । अर्को विकास निर्माणको काम हुने सोसाइटी बनाउन जरुरी छ । सरकारले काम शुरु ग¥यो अदालतमा जान्छ अदालतले रोकिदिन्छ । अर्कोतिर काम ग¥यो जनतालाई के मर्का पर्छ त्यहाँ पनि काम रोकिन्छ ।

अर्को कुनै पार्टी वा संगठनसँग स्वार्थ मिल्दैन त्यहाँ पनि काम रोकिन्छ । समग्र नेपालको न्यायपालिका,व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नागरिक समाज सबैलाई विकासमैत्री बनाउने सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सबैसँग सरकारले संवाद गर्नुपर्छ । अब दुई जना मन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर नभई आम जनतासँग बसेर ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दैछौंं भनेर जनता माझ लैजाने कुरा बढाउनु पर्छ । योजना बनाउनु अगाडि,कार्यान्वयनको क्रममा कार्यान्वयपछि पनि जनताको सहभागिता भयो भने सबैको सहभागिताको जरुरी छ । यसमा सरकारले प्राप्त खर्च गर्न सकेको छैन । अब विदेशमा बसेको युवाहरु नेपाल र्फकिए भने ३ खर्ब बराबरको लगानीका कृषिजन्य उत्पादन देशभित्र नै गर्ने गरी पुँजी, प्रविधि दिएर आधारभूत खाद्यान्न र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बाँकी अन्य प्रतिष्पर्धी क्षेत्रहरुमा जोड दिनुपर्छ । नेपालले सधैँ बाहिरबाट खरिद गरेर खान सक्दैनौं ।’