हेटौंडा । वागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचेअनुरुपको कार्य व्यवस्थापनका कठिनाइ भइरहेको बताए । उनीहरुले ५ वर्षको कार्यकालमा देखिएका कमी कजोरीलाई पहिचान गरेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा भइरहेको बताए । स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रदेश सरकारले पठाएका बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायम भएको बताए । उनले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्य सम्पादनमा कमी भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले कर्मचारी समायोजनको बारेमा सबलीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वयको खाँचो भएको बताए । कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले शिक्षा ऐन संघीय सरकारले ५ वर्षसम्म पनि ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए ।

यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख मिनाकुमारी लामाले पशु र कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले यस बारेमा विशेष चासो दिन आग्रह गरिन् । उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको पनि सुनाईन् । मेयर लामाले विकेन्द्रिकृत साशन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले संघीयता अनुसार आधारभुत कुरा दिनका लागि के काम गरेका छौँ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताईन् ।

यस्तै चितवनको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारीकाजी महतोले स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको प्रतिक्रिया दिईन् । उनले साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै साझा अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताईन् । उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा नगरपालिकामा काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गरिन् । उनले स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेशले योजना तोकेर पठाउँदा योजना बाझिएको बताईन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बजेटविनियोजन गरिरहेको र कतिपय बजेट एकै योजनाका लागि हुने गरेको उनको भनाई थियो ।

सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले नागरिकको मौलिक हकको बारेमा संघीयताले काम गर्न नसकेको बताईन् । उनले ऐन, कानूनहरु भेदभावरहित बनाउनुपर्ने बताईन् । उनले अधिकार प्रत्योजन गर्दा प्रदेश र संघ सरकार खुम्चिने गरेको उल्लेख गर्दै संविधान अनुसारका अधिकार दिन कन्जुस्याँइ गर्नु नहुने बताईन् । राज्यको श्रोत, साधनको प्रयोग पहुँचवाला व्यक्तिको अधिनमा मात्रै रहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

ललितपुरको वागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले शिक्षा समन्वय इकाईलाई संविधानले नचिन्ने बताए । उनले संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको शिक्षा समन्वय इकाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट निस्किएको अनुदान संघीयता भन्दा अघिको जस्तो भएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारमा पुग्न जरुरी रहेको बताए । संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।