काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ (बिआरआई) परियोजनामा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कलाई अघि बढाउन लागेका छन् ।

उनले चीन भ्रमणका क्रममा आयोजनाको सम्झौताको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आलीले सम्झौताका तयारी थाल्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई निर्देशन दिएका छन् । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रलयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली मंसिरको तेस्रो साता चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने संभावना छ । यद्यपि, मिति तय भएको छैन ।

बिआरआई परियोजना अघि बढाउन विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु अहिले कार्यदल बनाएर सघन छलफलमा छन् । कार्यदलमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल छन्।

कांग्रेसले बिआरआईलाई अनुदानको रुपमा लिने र तत्काल सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा छ । झापाको दमकमा पहिला नै प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक पार्क बनाउने विषयमा भारतले पटक पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ । भारतको आपत्तिले गर्दा चीनको लगानीमा अघि बढाउन समस्या हुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पछि हटेको स्रोतको भनाई छ ।

प्रस्तावित औद्योगिक पार्क २२ सय बिघा जग्गामा बनाउने तयारी गरिएको छ । औद्योगिक पार्क पूर्वाधार बनाउन ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल–सीमामा चिनियाँ लगानीको औद्योगिक पार्क खोल्न हुँदैन भन्ने भारतको तर्क छ ।

यसअघि भारतले मुस्ताङमा पनि कलेज खोल्न खोजेको थियो । २० करोड रुपैयाँमा खोल्न लागेको कलेजको प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरेका थिए । भारतले सम्झौता नगर भनेर दबाब दिएका थिए । त्यो मुद्ध त्यत्तिकै सलाएको थियो ।

चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क झापाको दमकबाट ८ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको छ । पार्कको २०७७ फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । २०७६ असोज १६ गते लगानी बोर्ड र विकासकर्ता चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेपछि औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु भएको पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले जानकारी दिएका थिए । दमक नगरपालिका–१०, कमल गाउँपालिका–७ र गौरादह नगरपालिका–५ को सङ्गमस्थलमा निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारले पार्क बनाउन लागेको हो । यता लगानी बोर्डले चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न बाँकी छ ।

लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले विकासकर्तासँग वार्ता गरी पिडिएको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न बोर्डका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठनको निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि २०७९ चैतमा लगानी बोर्ड र विकासकर्ता चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

लगानी बोर्डले औद्योगिक पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको ४७ औं बैठकले पार्क बनाउन चिनियाँ कम्पनीले गर्न लागेको ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । उक्त लगानी ६ चरणमा नेपाल भित्रिने छ।

पार्कले दमक नगरपालिका र गौरादह नगरपालिकाका क्षेत्र पनि ओगट्छ । यो औद्योगिक पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नमुना बन्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । पार्क निर्माण थालेको मितिले दुई वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान गरिएको छ ।

औद्योगिक पार्क निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ ।

लगानी, आकार र सञ्चालनका हिसाबले यो पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नमुना हुने बताइएको छ । औद्योगिक पार्कमा मुख्यतः पाँच प्रकारका उद्योग रहने र ती उद्योगलाई सहयोग गर्ने लजिस्टिक र सूचना प्रविधि तथा तालिमका लागि छुट्टै दुई पार्क पनि रहने बताइएको छ ।

औद्योगिक पार्कभित्र होमअप्लायन्सका सामान उत्पादन गर्ने ह्वाइट गुड्स उद्योग, ढुवानी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न प्रशोधन र विद्युतीय सूचना प्रविधि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हुनेछन् । पार्कमा विद्युतीय सवारीसाधनदेखि मोबाइलसम्म उत्पादन हुने जनाइएको छ। पार्कभित्र बालबालिका अध्ययन गर्न विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था पनि रहने कम्पनीले जनाएको छ।

भारत, भुटान र बंगलदेशसँग नजिकको नेपाली भूभागमा रहने पार्कमा विश्वबजारका प्रख्यात कम्पनी भित्रिने निश्चित भएको पार्क व्यवस्थापनले जनाएको छ । पहिलो चरणमा कृषि र खाद्यजन्य उद्योग, टेक्सटायल र क्रमशः विद्युतीय गाडीदेखि मोबाइल फोनसमेत औद्योगिक पार्कमा उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ।

औद्योगिक पार्क बनाउन पहिलोपटक विदेशी लगानी आउन लागेको हो। पार्कमा सञ्चालन हुने उद्योगसँग स्थानीय तहले कम्तीमा १० वर्षसम्म कर नलिने घोषणा गरेका छन् ।

यो पनि :

बिआरआईको फन्दामा फस्यो सरकार, ‘लबिङ’ बढाउँदै चिनियाँ राजदुत

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको २२ अर्ब ऋण अनुदानमा परिणत होला ?