काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीहरुलाई ताकेता गर्दापनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नुपरेको बताएको हो ।

आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताए । सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारले भने ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उनले सो प्रावधानको उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेको बताए । आयोगले ढिलो बुझाउनेहरुलाई र नबुझाउनेहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको भएपनि स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको उनले बताए । जरिवाना रकम नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेदवारको हकमा भने ६ वर्षसम्म प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने उनले उल्लेख गरे ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने– ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा केही तयारीको साथ र तथ्यांकीय प्रमाणको आधारमा ७५३ वटै पालिकामा प्रतिष्पर्धामा रहनुभएका र विजयी हासिल गर्नुभएका उम्मेदवार अथवा विजयी पदाधिकारीहरुले निर्वाचन कानूनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा आयोगले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यसलाई अवलम्वन गर्दै त्यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा सो समयभित्र बुझाउने उम्मेदवारको हकमा उहाँहरुले सार्वजनिक मात्रै गर्नुप¥यो । ७ दिनभित्र आफू कार्यरत पालिकाको,वडामा कार्यरत पदाधिकारीले वडा कार्यालयमा र पालिका मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले आफ्नो पालिका कार्यालयमा ७ दिनभित्र आफूले समयभित्र पेस गरेको विवरण प्रकाशन गर्नु भन्ने निर्देशन दिइसकेको छ ।’

उनले भने – ‘जसले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र बुझाउनु भएन, ढिला बुझाउनु भयो । अथवा बुझाउँदै बुझाउनु भएन । उहाँहरुको हकमा कानूनले ढिलो बुझाउनेलाई पनि कुनै छुट दिएको छैन । म्याद थपको पनि समय दिएको छैन । नबुझाउने स्वतः कानूनको कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्थिति देखियो । यो कानूनी प्रावधानलाई अवलम्वन गर्दै निर्वाचन आयोगले तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर करिब १ लाख २३ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारहरुलाई आयोगले स्पष्टिकरण सोध्यो एक हप्ताको समय दिएर । कतिपयले स्पष्टिकरण दिनुभयो । करिव ९९ हजारले चाहीँ स्पष्टिकरण पनि समयभित्र बुझाउनु भएन । जतिले बुझाउनु भयो त्यो पनि सर्सती हेर्दाखेरी चित्तबुझ्दो लागेन ।

विश्वसनीय लागेन । जस्तो कानूनको ज्ञान नभएको, सो समयमा आफू बाहिर रहेको, यो सम्बन्धी प्रावधानको बारेमा जानकारी नभएको र बिरामी भएका जस्ता कारणहरु उल्लेख गरेर आयोगलाई स्पष्टिकरण दिनुभएको छ । ती स्पष्टिकरण आयोगले त्यति चित्तबुझ्दो मानेन । र कानूनी प्रक्रियामा अगाडी बढ्ने क्रममा आयोगले निर्वाचनको अवधिमा गरेको प्रचार प्रसारको खर्च वा पाँच लाख रुपैयाँ भन्ने कानूनी प्रावधान छ, सो मध्ये एक जरिवाना गर्ने भन्ने छ । आयोगले छलफल गरेर न्युनतम १ लाख ५० हजार र अधिकतम ७ लाख ५० हजार । त्यो भनेको महानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखमा प्रतिष्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले अधिकतम खर्च सिमा ७ लाख ५० हजारसम्म हो । बुझाउनेहरुले पनि त्यो सीमा भित्र रहेर खर्च विवरण गर्नुभएको छ कतिपयले । एउटा आधार त्यसलाई मानियो । अर्को, गाउँपालिकाको वडा सदस्य÷वडा अध्यक्षमा लड्ने पदाधिकारीहरुलाई १ लाख ५० हजारको अधिकतम खर्च सीमा तोकिएको छ, त्यही खर्च सीमालाई आधार मानेर आयोगले त्यसरी समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने आशय सहितको निर्देशन अथवा प्रेस रिलिज गरेको छ । सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही सात लाख पचास हजार रुपैयाँको जरिवाना गर्ने भएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाको दरले जरिवाना गर्ने भएको छ ।

उनले भने– ‘आयोगले के अपेक्षा गरेको छ भने जसले अगाडीको राजनीतिलाई भविष्य ठान्नुभएको छ । आयोगले यो कानूनको प्रावधानलाई सामान्य तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको हुनाले समयभित्र उहाँहरुले त्यो रकम दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदी दाखिला गर्नुभएन भने उहाँहरु ६ वर्षसम्म प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने, यदी विजयी भएका उम्मेदवारहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको पद पनि जोखिममा पर्ने भएको कारणले गर्दा आयोगले यस्तो खालको सबैको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गरेको हो ।’

त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यलाई जनही दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख पचास हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने भएको छ । गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने भएको छ ।