काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएका छन् । सोमवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित हुन नपाउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताएका हुन् ।

उनले अध्यादेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको बताए । उनले राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौति आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश सक्ने भएपनि अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरु छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता आफूले नदेखेको बताए । उनले सरकारको अध्यादेशप्रति आफू गम्भीर रहेको र सरकारले किन हतार गरेको हो भन्ने विषयमा सोध्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘ अहिलेको सरकारको स्वरुप केयर टेकर हो । दोस्रो भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ । त्यो बीचमा यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो मैले आफूले पनि बुझेको छैन । राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौति आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्छ । यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि देखेको छैन । मैले पनि पढ्न पाएको छैन, म यसमा गम्भीर छु । हतार किन गर्नुपयो त्यो कुरा सरकारसँग अझै सोध्न बाँकी छ ।’

मंसिर २५ गते आईतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ अध्यादेश ल्याएको स्पष्टीकरण दिएको छ । यता आम नागरिकहरु भने सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।