काठमडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैंकको ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरु देखिएको बताएका छन् । सोमवार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरुको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले यसको तिब्रताका लागि आफूहरु लागेको बताए । उनले महँगो ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भएपनि ब्याजदर र मुद्रास्फितिको सम्बन्ध हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको माग गरेको भन्दै त्यसमा भएका कमीहरु र समाधानका उपायहरु सरकारलाई दिन आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त कानूनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसावले हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो कमी र कस्तो समाधान हो ? त्यस हिसावमा पनि सुझाव दिनुहुनेछ । ब्याजदर महंगो भयो भन्ने चर्चा छ, ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फिर्तीसँग जोडिएको छ, त्यसैले हामीले मुद्रास्फिर्ती र महंगीलाई नियन्त्रण गर्दै महंगो ब्याजदरलाई पनि सीमाभित्र राख्नका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो । राष्ट्र बैंक आफैँ स्वायत्त कानूनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो । त्यसले आफ्ना विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसावले हस्तक्षेप गर्दैन । पछिल्ला दिनहरुमा ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरु देखिएका छन् । हामी यस बारेमा गहन छलफलमा छौँ । यो प्रक्रियाले अलिकति तिब्रता लियोस्, वाञ्छित सीमा भित्र कायम हुन सकोस् र मेरा प्रयासहरु त्यसमा केन्द्रित हुनेछन् ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकार कुनैपनि नीति बनाउँदा र निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकार साना उद्योगका समस्या केलाएर निवारणका लागि लाग्ने पनि बताए । उनले एसएमई क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता भए ती क्षेत्रहरुको पहिचान गरी मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि आग्रह गरे । उनले प्रक्रियागत रुपमा देखिएका झन्झटहरुलाई समेटेर सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनपनि निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘आकारमा सानो तर योगदानमा ठूलो यो क्षेत्र लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्नसक्छौँ । यो क्षेत्रका समस्या कसरी सम्बोधन गर्नसक्छौँ र सबैभन्दा सार्थक उपाय हामी खोज्नसक्छौँ । त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ । यो सम्मेलन समस्याकेन्द्रित होस् । सरकार कुनैपनि क्षेत्रको नीति निर्माणका सन्दर्भमा कुनैपनि क्षेत्रका निर्णयका सन्दर्भमा सरकारले वा नीति निर्माताहरुले, निर्णय कर्ताहरुले निर्णय गर्ने र नीति अघि सार्ने र त्यो इम्पोज गर्न यो सोचबाट बाहिर आउन चाहन्छौँ । हामी कुनैपनि नीतिगत निर्णयमा पुग्नुभन्दा अघि कुनैपनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित समुदायसँग बसेर छलफल गर्न, सुझाव सुन्न चाहन्छौँ, र त्यही सुझावको आधारमा सही निस्कर्षमा पुग्न, ती निर्णयको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौँ । यो वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण छ । साना उद्योगका समस्याहरुलाई बुझ्नका लागि हामी लागिपर्नेछौँ । नीतिगत अस्पष्टता छ भने यहाँहरुले छान्नुभएको छ भने मैले छैन भनेर प्रतिवाद गर्दिन तर तर कुनकुन प्रश्नमा नीतिगत अस्पष्टता छ र कस्तो नीतिगत स्पष्टताको अपेक्षा गर्नुभएको छ, यो विषयमा पनि केही निस्कर्ष निस्कियोस् । प्रक्रियागत झन्झटको समस्यालाई हाइलाइट गर्नुभएको छ, प्रक्रियागत रुपमा साँच्चिकै धेरै झन्झटहरु छन्, हाम्रा निर्णयका तरिकाहरुमा निर्णय कार्यान्वयनका तरिकाहरुमा झन्झटहरु छन् । यसले गर्दा आम नागरिकहरु सँगै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा सहभागीहरु पनि पीडित हुनुभएको छ । प्रक्रियागत झन्झट हटाउन र सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन के कस्ता तरिका हुन्छन् ती सुझावहरु दिन पनि आग्रह गर्छु ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्ने काम शुरु भइसकेको बताए । उनले कर बुझाउन जाँदा दुःख व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको गुनासोलाई अब सरकारले सम्बोधन गर्नेपनि विश्वास व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीहरुले कर बुझाउन जाँदा दिएका झन्झटहरुको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनसमेत निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे । उनले राज्यका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई हैरान बनाउने काम गर्नु नुहने भन्दै दुःख दिएको पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकार र अर्थमन्त्रालयको मात्र समस्या नठानेर सबैको समस्यका रुपमा लिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘पछिल्ला दिनहरुमा निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरु पूरा हुँदै गइरहेका छन्, कतिपय संकेतहरु यहाँहरुले पनि अनुभुत गर्नुभएको होला । निजी क्षेत्रका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रम शुरु भइरहेका छन् । आउने दिनमा परिस्थितिलाई अनुकुल बनाउँदै निजी क्षेत्रका मागहरु सुन्ने सन्दर्भमा अरु प्रयासहरु हुँदै जानेछ । कर बुझाउन जाँदा दुःख व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको गुनासो गर्नुभएको छ, कहाँ कसले कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ, त्यसका बारेमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वलाई जानकारी दिनुहोस् । राज्यका कुनैपनि निकाय, कर्मचारीले कोही पनि नागरिकलाई हैरान गर्ने काम गर्नुहुँदैन । दुःख दिने अधिकार कसैलाई छैन । कसैले दुःख दिइरहेको छ भने जानकारी पाउँ, कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी दिन्छु । निजी क्षेत्रले सरकारसँग र सरकारले निजी क्षेत्रसँग गरेका अपेक्षाहरुलाई सघाउने सन्दर्भमा हामी सकारात्मक छौँ । मुलुकमा रहेका आर्थिक समस्यालाई सरकारको समस्या मात्रै नठानेर आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकार र अर्थमन्त्रालयको मात्र समस्या नठानेर सबैको समस्यका रुपमा लिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु ।’