काठमाडौं । संविधानको धारा धारा २८४ (३)ले भनेको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’
तर, हाम्रो न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायमको भरमा चलेको एक वर्ष नाघे पनि नयाँ नियुक्तिको सुरसार छैन। नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, न्यायालयलाई कार्यपालिका र व्यस्थापिकाबाट कमजोर बनाउने काम भएको छ’, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा भने, ‘सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने अवस्था रहनु संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र विधिको शासन अनुकूल मान्न सकिँदैन। सरकार र संसद्बबाट हेप्ने काम भएको छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा कुनै पनि निकायमा चासो नै भएन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा २०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। त्यसपछि झन्डै साढे सात महिना तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनले अनिवार्य अवकाश पाएपछि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्।

बारले यसअघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानसँग भेट गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा ढिलाइ नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बार अध्यक्ष घिमिरेले केही दिनभित्रै सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखलाई पनि भेट गरी ध्यानाकर्षण गराइने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले दायित्व पूरा नगरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र अन्य न्यायाधीश नियुक्तिको पहल गर्ने बताएका घिमिरेले सुनाए। भेटमा अध्यक्ष घिमिरेसहित महासचिव अञ्जिता खनाल, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष हर्क रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत सहभागी थिए।

परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सर्वोच्चमा अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश छन्। न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति पनि राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।