एजेन्सी । यमन सरकार र इरान समर्थित हुथी विद्रोहीका प्रतिनिधिबीच शनिबार जेनेभामा कैदी आदानप्रदानका लागि वार्ता सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दुवै पक्षलाई ‘गम्भीर’ छलफलमा संलग्न हुन आग्रह गरेको छ ।

वर्षौंदेखिको गृहयुद्धका बीच बन्द कोठामा हुने वार्ताको नयाँ चरणको काम संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गरिरहेको छ ।

यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत हान्स ग्रुन्डबर्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मलाई विश्वास छ, दुवै पक्ष धेरैभन्दा धेरै बन्दीलाई रिहा गर्ने विषयमा गम्भीर र आगामी छलफलका लागि तयार छन् ।’

पाँच वर्षअघि स्टकहोममा भएको कैदी आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ११ दिनसम्म चल्ने भनिएको यो वार्ता सातौँ बैठक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

उक्त सम्झौताअन्तर्गत दुवै पक्ष यमनको करिब एक दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा ‘कुनै अपवाद वा शर्तबिना’ थुनामा रहेका सबै कैदी, बन्दी, बेपत्ता व्यक्ति, स्वेच्छाचारी रूपमा हिरासतमा राखिएका र बलजफ्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र नजरबन्दमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्न सहमत भएका थिए ।

आइसिआरसीले एएफपीलाई दिएको जानकारीमा ग्रुन्डबर्गको कार्यालयको मध्यस्थतामा विगतमा भएका बैठकका कारण दुवै पक्षका कैदीहरूलाई रिहा गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सन् २०२० मा एक हजार ५० भन्दा बढी बन्दीहरूलाई रिहा गरिएको थियो र दुवै पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार उनीहरूलाई मूल क्षेत्र वा गृह देशमा यातायातको व्यवस्था गरिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हुथी विद्रोहीसमूहले १६ साउदी र तीन सुडानी नागरिकसहित ८२३ सरकार समर्थित लडाकुको बदलामा एक हजार चार सय जना विद्रोहीलाई रिहा गर्ने गरी कैदी साटासाट गर्न सहमत भएको करिब एक वर्षपछि पछिल्लो बैठक हुन लागेको हो ।

युद्धरत पक्षहरूले यो बीचमा जोर्डनको राजधानी अम्मानमा शृङ्खलाबद्ध वार्ता गरेका छन्, जसबाट कुनै प्रगति भएको छैन ।