काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा गठबन्धनको संस्कारलाई आत्मासात गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । कुनै एक दलको प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकाले आफूहरुले गठबन्धनको संस्कार आत्मसात गर्दै अघि बढनु परेको उनको तर्क थियो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राजनीतिक गठबन्धनहरु आत्म केन्द्रित, स्वार्थ प्रेरित र क्षणिक लाभका लागि नभई देश, जनता पक्षमा र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकको स्थिरता, विकास र शान्तिका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । सभापति देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको कामलाई अघि बढाउन लागि आफ्नो पार्टीले यस अघि पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको बताए ।

उनले भने, ‘यो प्रणालीमा कुनै एक दलको मात्र प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था प्राय नहुने भएकाले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आत्मासात गर्नु परेको छ । त्यसलै हामीले उठाएको गठबन्धनको संस्कारलाई अघि बढाउनु परेको हो । राजनीतिक गठबन्धनहरु आत्म केन्द्रित, स्वार्थ प्रेरित, क्षणिक लाभका लागि हुनु हुँदैन । देश र जनताको पक्षमा, संविधानको रक्षा गर्ने, देशमा स्थिरता, अमनचैन, शान्ति र विकासका लागि गठबन्धन केन्द्रित हुन आवश्यक छ । मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मिति २०७९ साल पुस २६ मा संविधान धारा ७६ को २ बमोजिम समर्थनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा देशको प्रमुख एजेण्डाको बारेमा उल्लेख गरेको थिँए । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास हामो आधारभूत आवश्यक्ता भएकोतर्फ संसदको ध्यान आकृष्ट गरेको थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामार्फत् नै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको थिए । र, राजनीतिक स्थिरतालाई पूर्व सर्तको रुपमा उल्लेख पनि गरेको थिए ।

हामीले त्यसबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौं । त्यो मतदान राजनीतिक स्थिरताका लागि थियो । मैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दा भनेको थिए –संसदको अधिवेशनको प्रारम्भमा नै अस्थिरताका आवाज उठन थालेका छन । संसद अनिश्चित र देश अन्यौलतामा जाने सम्भावना बढेको छ । तसर्थ हामीले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता र समगमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौं । हामी संविधान प्रदत्त राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिको पक्षमा हमेसा उभिएका हौं । र, उभिरहने बाचा गर्दछौं । आज भन्दा २१ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अस्वभाविक अवस्थाबाट देश अस्थिरताबाट तर्फ जाने खतरा उत्पन्न भएको थियो । अप्रत्यासित तवरले आएको राजनीतिक घटनाक्रमको बीचमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको थिए । तत्कालीन अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा नियुक्ती पनि संविधान र देशको पक्षमा थियो ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्नु र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गका लैजानु मेरो नेतृत्वको सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी थियो । यस कुरामा तमाम चुनौति र कठिनाईहरु थियो । तर पनि प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकाल कायम रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न भयो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । देशले स्थिरता र संविधानसम्मत यात्राको र तत्कालीन अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढिकरण, स्थिरता, संविधानको सफल कार्यान्वयनका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय कार्य भएका थिए ।’

सभापति देउवाले २१ महिना अघि आफूले संविधानको रक्षा गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको नेतृत्व लिनु परेको र सो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दावी समेत गरे ।