खोटाङ। राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताअन्तर्गत खोटाङमा सञ्चालित जिल्लास्तरीय छनोट प्रतियोगिताको उपाधि केपिलासगढी गाउँपालिकाले जितेको छ ।

वैशाख ११–१३ गते सुनसरीको इटहरीमा हुने प्रदेशस्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोटका लागि आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय रनिङशिल्डमा केपिलासगढीले १६ स्वर्ण, ११ कास्य र १२ रजत सहित उपाधि जितेको हो ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहका विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र–छात्रा सहभागी जिल्लास्तरीय राष्ट्रपछि रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा ६ स्वर्ण, दुई रजत र १२ कास्य पदकसहित साकेला गाउँपालिका दोस्रो भएको छ भने चार स्वर्ण, चार रजत र १० कास्य पदकसहित दिप्रुङ चुइचुम्म गाउँपालिका तेस्रो भएको छ।

यसैगरी, जिल्ला खेलकुद विकास समिति खोटाङका प्रमुख लिलाभक्त केसीले जानकारी अनुसार दुई स्वर्ण, दुई रजत र एक कास्य पदकसहित ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका चौथो तथा दुई स्वर्ण र दुई रजत पदकसहित हलेसी तुवाचुङ गाउँपालिका पाँचौं स्थान प्राप्त गरेका छन् ।

गत चैत २८ गतेदेखि सञ्चालन भएको जिल्लास्तरीय रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा विभिन्न पाँच विधा (एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, सितोरियो कराँते र तेक्वान्दो) मा १३८ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गरिएको हो।

दिक्तेलस्थित माटीकोरे खेलमैदानमा भएको जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताअन्तर्गत एथलेटिक्समा २६ स्वर्ण, २६ रजत र २६ कास्य, कबड्डीमा दुई स्वर्ण, दुई रजत र दुई कास्य, भलिबलमा दुई स्वर्ण, दुई रजत र दुई कास्य, सितोरियो कराँतेमा आठ स्वर्ण, आठ रजत, आठ कास्य तथा तेक्वान्दोमा आठ स्वर्ण, आठ रजत, आठ कास्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गरिएको खेलकेद विकास समितिका प्रमुख केसीले जानकारी दिए।

प्रतियोगितामा स्वर्ण, रजत र कास्य पदक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले क्रमशः १५ हजार, १२ हजार र नौ हजार राशीसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।

जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता शुरु भएको भोलिपल्ट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले एकजना अनाधिकृत खेलाडी समावेश गरेको पाइएपछि दुई दिनसम्म प्रतियोगिता रोकिएको थियो ।

दिप्रुङ चुइचुम्माका छात्र खेलाडीलाई हराउँदै स्वर्ण पदक जितेका हलेसी तुवाचुङका अनाधिकृत खेलाडीको पदक खोसेर बाँकी खेल सञ्चालन गर्न प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले निर्देशन दिएपछि अवरुद्ध खेल पुनः सञ्चालन भएको थियो।

प्रतियोगितामा अनाधिकृत खेलाडी सहभागी गराएको पाएपछि असन्तुष्ट बनेको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउने बताउँदै आएको छ।