काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार कर तथा राजश्व सम्वन्धमा वृहत अन्तरक्रिया गरेको छ । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयमा चेम्बरले बस्तुगत संघ एवं आवद्ध संस्था र व्यवसायीहरुसंग छलफल गरेको हो ।

काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसंग माग गरेका छन ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजश्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मुल्यलाई खारेज गरी कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विश्व ब्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्यांकन पद्धतीमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाइ खारेज गरी कारोबार मुल्यलाइ मान्यता दिनुपर्दछ ।’

भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारान्टाइन ल्यावको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाईमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सोको लागि बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको दर वृद्धि गरिनु भन्दा दायरा वढाइनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसका लागि नागरिकता बितरण गर्दा संगै पान कार्ड पनि दिलाउनुपर्ने बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित बर्गमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कर राजश्वका सम्वन्धमा स्थानीय तहले आफुखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

सीमा नाकाहरुमा हुने चोरी निकासीले राजश्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भिर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाई छ । कृषिमा आधुनीकिकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका बस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्ने समेत व्यवसायीले माग गरेका छन ।

भन्सार कार्यालयहरुमा प्रज्ञापन पत्र दर्ता देखि सामान जांचपास हुने अवस्थासम्म सबै प्रक्रियाहरु कम समयमा छिटो र झन्झट रहित सम्पन्न गर्न एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने चेम्बरको माग रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

चेम्बर अफ कमर्सको कर राजश्व तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालले कर राजश्वमा देखापरेका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।