काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै आफूलाई निर्वाचित गराएमा देखिएका जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका हुन् । उनले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले ऊर्जा सम्बन्धि विद्यमान धेरै नीतिहरु जलविद्युत उत्पादन लागि बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता नीति,नियम र ऐनहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यस्ता खालका नीतिहरु परिवर्तन गराउँदै जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना सरकारले बनाउन दबाब दिने बताए । उनले वनसम्बन्धि नीति नियमहरु,भूमि र विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै रहेको बताए ।

उनले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिएर १० वर्षसम्म पीपीए खुला नगर्नु राम्रो नभएको बताए । उनले बैंकको ब्याजदर स्थिर नभएकाले समेत विद्युत उत्पादकहरुलाई समस्या रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर कम गर्न सरकारसँग पहल गर्ने बताए । उनले इप्पानको अध्यक्षमा निर्वाचित भए जलविद्युत क्षेत्र मर्यादित र लगानीयोग्य बनाउन कोशिस गर्ने बताए ।

उनले आफूले इप्पानमा कार्यसमिति र उपाध्यक्ष भएर गरेको कामको आधारमा पनि आफू अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने दाबी गरे । उनले ४५० सदस्यहरुको सक्षम नेतृत्व आफूले गर्ने भन्दै अत्याधिक मत सहित आफूले जित्ने जिकिर गरे । उनले आफ्नो प्यानलमा अनुभवी र सक्षम व्यवसायीहरु रहेकाले सबैले प्यानललाई विजय गराउने आशा रहेको बताए ।

उनले भने,‘म पहिला इप्पानमा कार्यसमिति सदस्य,उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु । मैले सदस्यहरुले अहिलेसम्म गरेका काम हेर्ने हो । इप्पानमा पाएको जिम्मेवारी अहिलेसम्म सफलतापूर्ण निर्वाह गरेको छु । सबै साथीहरुले इपानको नेतृत्वमा म जाँदा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता देख्नुभएको छ । त्यसैले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । अहिले ४५० सदस्य रहनुभएको छ । सबैको हीतको लागि काम गर्नेगरी सबैलाई मिलाएर लाग्ने छु । मेरो प्यानलमा रहनुभएका सबै साथीहरु जलविद्युत क्षेत्रका अनुभवी हुनुहुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा भएका धेरै नीति,नियम र ऐनहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । धेरै नीतिहरु जलविद्युतका लागि बाधकहरु रहेका छन् । त्यसलाई परिवर्तन गराउँदै जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना छ । वनका नीति नियमहरु,भूमिका र विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिन्छ तर १० वर्ष भयो पीपीए भएको छैन । केही समय अघि १५ सय मेगावाटको पीपीए खोल्यो । जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै खालका समस्याहरु छन् । धेरै ठाउँमा बत्ति बलेको छ तर ट्रान्समिटर हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको अवस्था स्थिर छैन । शेयर बजारमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ नयाँ नीतिहरु लिइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन बनायो बनाउन दिइँदैन । स्थायीहरुको अवरोधहरु त्यतिकै छन् । इप्पानको अध्यक्ष भएर मैले पहिलो काम जलविद्युतमा भएका नीतिगत सुधार गर्न कडा रुपमा लाग्नुपर्नेछ । अनि मात्रै जलविद्युत क्षेत्र मर्यादित र लगानीयोग्य हुन्छ । सरकारको सपना पूरा गर्न पनि मद्दत गर्छ ।’

उनले इप्पानको विधानमा कुनै समस्या नभएको बताए । उनले विधानलाई इप्पानको अघिल्लो वार्षिक साधरण सभाले बहुमतले पारित गरेकाले कुनै समस्या नभएको बताए । उनले कुनै समस्या भए विधानमा देखिएका समस्या समाधानको लागि छुट्टै समिति बनाएर समाधान गरिने बताए । उनले वार्षिक साधरण सभामार्फत पास भएर बनेको विधानमा समस्या छ भन्न नसकिने बताए ।

उनले विधानमा नसमेटिएकाहरुको लागि आगामी वार्षिक साधरणमा छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताए । उनले अहिले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले विद्युत किन्ने भनेर खुशी भइरहेको बताए । उनले आगामी १० वर्षमा भारत र बंलादेश गरी १८ हजार मेगावट विद्युत बेच्ने तयारी भएपनि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले १० हजार मेगावट नेपालमा नै खपत गर्ने र २८ हजार विद्युत विदेशमा बेच्न सक्नेगरी सरकारले जलविद्युतमा लगानीको वातवारण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै एकद्वार प्रणाली नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले जलविद्युत उत्पादकहरुलाई कुनै स्थानमा गएर जलविद्युत उत्पादनको काम गर्न सुरक्षित वातावरण नभएको बताए ।

उनले भने, ‘संस्थाको विधान अघिल्लो साधरण सभाले पास गरेर बनाएको हो । यो विधानको वार्षिक साधरण सभा नै सर्वोच्च निकाय हो । वार्षिक साधरण सभाले पास गरेपछि विधानका विषयमा धेरै बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विधानमा समय अनुसारका धेरै कुराहरु अपुग भएको हुनसक्छ । विधान परिर्वतन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । देशको संविधान समेत समय समयमा संशोधन गर्नुपर्छ । यसमा कतिपय साथीहरुलाई विधानले नसमेटेको हुनसक्छ । त्यसले गर्दा अब आउने कार्यसमितिले अब आउने वार्षिक साधरण सभामा कस्तो विधान आवश्यक रहेको भन्ने विषय छलफल गरेर अघि बढ्छौं । त्यसपछि विधानका विषयमा धेरै छलफल हुँदैन । हामी अब उत्कृष्ट विधान बनाउन कोशिस गछौं । विधानको समस्या समाधान गर्न सानो कमिटि बनाएका छौं । सरकारको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लक्ष्य के हुने भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट भारतले विद्युत किन्ने भनेर खुशी भएका छौं । बंलादेशले ८ हजार मेगावट किन्ने कुरा आएको छ । यसरी हेर्दा १८ हजार मेगावट विद्युत १० वर्षमा बेच्ने तयारी भएको छ । जसमा १० हजार मेगावट नेपालमा नै खपत गर्ने भए अब नेपालमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । अब सरकारले यति विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा रहेको धेरै नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । जलविद्युतमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली नीति बनाउनुपर्छ । जलविद्युत उत्पादकहरुलाई कुनै स्थानमा गएर जलविद्युत उत्पादनको काम गर्न सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत सुरक्षा नीति भनेर प्रष्टसँग ल्याउनुपर्छ । जलविद्युत विकासको लागि छोटो समयको लागि संकटकाल लगाउनुपर्छ । दस वर्षलाई सरकारले उर्जा दशक घाषणा गर्न आवश्यक छ । १० वर्षमा विदेशमा १८ हजार विद्युत बेच्ने र देशभित्र १० हजार मेगावट खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जनतालाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले अब मुलुकमा विद्युत उत्पादन भएर कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या रहेको छैन । विद्युत उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने समस्या हो । जलविद्युत क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने र प्रतिफलमुखी बनाउन पहल हुनेछ ।’

उनले सरकारले जलविद्युत सुरक्षा नीति प्रष्टसँग ल्याउन पहल गर्ने बताए । उनले जलविद्युत विकासको लागि छोटो समयको लागि संकटकाल लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले दश वर्षलाई सरकारले उर्जा दशक घोषणा गरी १० वर्षमा विदेशमा १८ हजार विद्युत बेच्ने र देशभित्र १० हजार मेगावट खपत गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले मुलुक सबै जनतालाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग सहजिकरण गर्ने बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने र प्रतिफलमुखी बनाउन पहल गर्ने पनि बताए ।