काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादरमा गरिएको भद्र सहमति हटाउने निर्णय लिएको छ ।

आज (बिहीबार) बिहान बसेको संघको बैठकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेजी गर्दै बैंकहरु आफैँले ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जनाकारी दिए ।

साउन १ गतेदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदरआफु अनुकूल बैंकरले तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति हटाइएपनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन अथवा बढाउन सक्नेछन् । राष्ट्रबैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम् ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने प्राबधान गरेको छ ।

अहिले सबै वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिदै आएको ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा झण्डै ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ। संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्युनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

बैंकहरुसँग अहिले करिब १ खर्ब अधिक तरलताको अवस्था रहेको छ भने लगानीयोग्य फण्ड झण्डै ४ खर्ब रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर घटाउने पक्षमा रहेका छन् । अब भद्र सहमति कायम गरेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्नु भन्दा पनि बजार विश्लेषण गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छोड्ने निर्णय बैंकर संघले गरेको बताइएको छ ।

तर अहिले स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा बैंकहरुले आगामी १ साउनबाट भने ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यसले तरलतामा केही कमी आउनेछ । तर, अहिले देखिएको अधिकतम तरलता स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा पनि कुनै प्रभाव नपर्ने कतिपयको बुझाई छ ।

२६ असारमा बैंकहरुको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८१.६९ प्रतिशतमा खस्किएको छ ।