काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) बजेटमा गरेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा समेत बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश पनि गरेको छ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा संसद विकास कोषमा ५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । देशका आर्थिक खस्किँदै गइरहेको अवस्थामा यसरी सांसदहरुलाई पैसा वितरण गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्था गरिएको थियो।

यस्तो बजेटको संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले साउन १६ गते अन्तरिम आदेशको छलफलमा अर्को पक्षलाई बोलाएको छ।