सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्ने÷कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिन आदेश दिएको छ...
- बिहिबार, कार्तिक १६ २०८०
- अनलाइन नेपाल
- २ मिनेट पाठ
ताजा अपडेट
जापानमा सुदूरपश्चिमका निरजलाई रजत
लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई वातावरण तयार गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी
बझाङ उपनिर्वाचनः दुई वडाको मतगणना सम्पन्न, एमालेको अग्रता कायमै
शङखमुलमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा
बझाङमा एमालेको अग्रता
इलाम–२ मा कांग्रेसको सुरुवाती अग्रता
बझाङमा मतगणना सुरु
शङ्खमूलको दोभान पुल नजिक आगलागी
तीन गुणा बढी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न नपाइने, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा यस्ता छन् सुविधा
प्रविधिमैत्री बन्दै कामपाका सामुदायिक विद्यालय
धेरै पढिएको
