काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण यो वर्ष ऐतिहासिक हुने बताएका छन्।

बुधवार  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीररूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छौँ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण शर्त हो । तर, आम जनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अङ्गप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ । इमान्दारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ । यो स्थितिलाई बदल्नैपर्छ । विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे हामीले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्दछ ।’

राज्यका अङ्ग जिम्मेवार नभई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष विगतभन्दा प्रभावकारी लेखापरीक्षणको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सो बैठकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणको तयारीसम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ ।

कार्यालयका कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरको अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षक खटिने कार्यालयले जनाएको छ ।