काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा परापूर्वकालदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पुग्ने कुनैपनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन नसक्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–‘नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जात, जाती, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनताहरू आपसी सहकार्य र गहिरो सद्भावका साथ मिलीजुली बस्दै आएका छन् । अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता नेपाली मात्रको आधारभूत चरित्र पनि हो । सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुनेछ ।’

उनले नेपालको संविधानको पालना गर्नु हरेक नागरिकको समान दायित्व रहेको बताउँदै आफूले पहिचानको कुरा गर्दा अरु कसैको पहिचान आस्थामाथि कुनै खालको विभेद नगर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति मार्फत सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको समृद्धि हासिल गर्ने तरिकाले सरकारका सबै क्रियाकलापहरू केन्द्रित भएको बताए । उनले सरकार विधिको शासनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया जारी रहेको बताउँदै छिटै निष्कर्षमा पुर्याउने बताए । सांसद न्यौपाने शासन विधि र पद्धतिको हो कि व्यक्तिको ? विधि र पद्धतिको हो भने व्यक्ति परिवर्तनले खासै असर नराख्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा विधि र पद्धति भन्दा व्यक्ति या कर्मचारी परिवर्तन गरेर नै शासन, सुशासन ल्याउन वा देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन ।

दोस्रो प्रश्नका रूपमा उनले १४१ जातजाति, भाषा भाषी बसोबास गर्ने हाम्रो सुन्दर देश नेपाल यो हाम्रो पुँजी हो, यसलाई बचाएर राख्नु हाम्रो कर्तब्यपनि हो । संयौ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली यसमा मेरो अटल विश्वास छ । वर्गीय राजनीतिकको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टीको नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हामीले जितेमा जातीय राज्य उपलब्ध गराइदिन्छु भन्ने भनाई संविधान विपरीत भएन ? कतै यस्तो अभिव्यक्तिले जातीय द्वन्द्व बढाउने त हैन ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन ।

यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले कहिलेदेखि आफ्नै भवनबाट कार्यसञ्चालन गर्न पाउँछ ? भन्दै अर्को प्रश्न गरेकी थिइन ।