काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागिपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना प्रश्तुत गर्ने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो । अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन, नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अदालतले अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, संवैधानिक तथा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उलंघन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेकाले सबैलाई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

उनले भने, ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, संवैधानिक तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उलघटन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ निश्चित अवधिभित्र मुद्दाको सुनुवाई गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने दायित्व समेत सृजना गरेको छ ।

त्यसको अलवा संयुक्त राष्ट्र संघले १९५० मा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई न्यायिक स्वतन्त्रता प्रत्याभुति हुने कानून निर्माण गर्न आह्वान गरेको थियो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायलापालिकासम्बन्धि अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनशरण गर्दै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मासात गरेको छ ।

जवाफदेही सरकार सम्बन्धि अवधारणाले राज्यका तीनै अंगको अवधारणा र सम्बन्धलाई महत्व दिएको हुन्छ । राज्यका तीन अंगहरुबीच नियन्त्रण र सन्तुुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारिताको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।