काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्ने÷कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिन आदेश दिएको छ ।

कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजको अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्रै निर्णय गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चले योगराज ढकाललाई थुनामा पठाउँदै निवेदक भारती शेर्पाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै यस्तो बताएको हो ।

अदालतले भनेको छ, ‘ कैद कट्टी गर्ने÷कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरु सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’