काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संंवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले सो परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकका अनिवार्य उपस्थित हुनुका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले परिषद्को अध्यक्षको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएर के गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक संख्या पुर्याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘परिषदमा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ । सदस्य भनेको ५ जनाको भयो । अध्यक्षबाहेकको सदस्य । अब त्यो सदस्यको ५० प्रतिशत भनेको साँढे २ प्रतिशत हुने कुरै भएन । त्यो अटोमेटिक ३ जना हो । ३ जना र अध्यक्षसहित गर्दा त ४ जना भयो । करिव ६० प्रतिशत पुग्न गयो । मैले बुझेको अहिलेको विधेयकको संशोधनको व्यवस्था त्यो हो ।

तर हाम्रो कस्तो भयो भने ५० प्रतिशत भन्दाखेरी समग्र परिषदको ५० प्रतिशत भनेको हो कि भन्ने अर्थले ६ जनामा ३ जना भयो भन्ने बुझाईमा कन्फ्युज देखियो । तर मैले विधेयकको स्पिरिट चाहीँ ६० प्रतिशत भन्दा माथि छ । तापनि यस विषयमा पनि छलफल गरौं ।

अब अनुपस्थितिको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर कतिपटकको अनुपस्थितिलाई स्वभाविक मान्ने ? कति पटकको अनुपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा चाँही सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसमा कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर सोचौं । अनुपस्थित भएकालाई उपस्थित भएको भनेर मान्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन । अनुपस्थित भएपछि त्यहाँ के व्यवस्था गर्ने