इस्लामाबाद एएनआई । पाकिस्तानमा उत्पन्न आर्थिक संकटको बीचमा विश्व बैँकले इस्लामाबादलाई सङघीय तथा प्रान्तीय खर्चलाई संवैधानिक जनादेशसँग मिलान गरी राष्ट्रिय वित्तीय नीति अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

सङघीय तथा प्रान्तीय राजस्व एकल बिक्री कर (जीएसटी) संकलन एजेन्सीमा विलय गरी अर्को बजेटमा कृषि, पूँजीगत लाभ र अचल सम्पत्तिमा प्रभावकारी रूपमा कर लगाउन आग्रह गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचाको विकास र कार्यान्वयन सहित संघीय तथा प्रान्तीय वित्तीय उत्तरदायित्व र ऋण सीमा ऐन कार्यान्वयन गर्न विश्व बैँकले पछिल्लो नीतिगत सल्लाहमा पाकिस्तानी सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

यो प्रस्ताव अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष कार्यक्रमको हिस्सा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गजेबले अर्को हप्ता विश्व बैँक र आइएमएफको बैठकमा वाशिङ्टनमा ऋणदातासँग छलफल गर्नुहुनेछ ।

बैँक, महासङ र एकाइहरूमा जीएसटी समन्वयमा वास्तविक प्रगति गर्न माग गरेको छ, । जीएसटी पोर्टलको थालनीसहित कर प्रणलीलाई सहज बनाउन दर समन्वय“ तिर अघि बढाउन माग गरेको छ ।

सहरी अचल सम्पत्तिको विषयमा बैँकले मुद्रास्फीति, बिमा मूल्याकंनजस्ता आधारमा वार्षिक अद्यावधिक गर्न तथा भाडा दरहरू बराबर गर्न मूल्याकंन तालिकाहरू लागू गर्न माग गरेको छ ।

कृषि आयकरका लागि बैँकले सरकारलाई भूमिको परिभाषा व्यवस्थित बनाउन, जमिनको आकारका आधारमा छुटमा पुनर्विचार गर्न र बाली क्षेत्रफल वा उत्पादन अनुमानका आधारमा साझा न्यूनतम दर निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, सरकारले प्रति हेक्टर न्यूनतम दरहरू छुट्याउन सिँचाइ र निर्मित भवनहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।रासस