काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बढाउने कुरामा आफू लागिपर्ने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री गिरीले मिडिया काउन्सिललगायतका मिडियासँग सम्बन्धित कानूनहरु छिटो पारित गराउन पनि आफूले विशेष ध्यान दिने आश्वासन दिए । श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा पनि आफूले सक्दो पहल गर्ने मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उनले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा राजनीतिक दलहरुसँगै महत्वपूर्ण योगदान पर्याएको उल्लेख गर्दै त्यसको संस्थागत विकासमा पनि उत्तिकै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

मन्त्री गिरीले भने, ‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन बन्यो । कार्यान्वयन भएको छैन । सही हो । यसमा के कमी छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हो ? यस विषयमा पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिनेछु । अब मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा छ । यसको अलवा मिडियासँग सम्बन्धित ५/६ वटा विधेयकहरु छन् । ती विधेयकहरुको अवस्था हेरेर त्यसलाई छिटो समितिहरुमा लैजाने, समितिहरुबाट छिटो टुंग्याउने, अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि मैले अलिकति विशेष ध्यान दिएर काम गर्ने साथीहरुको बीचमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

‘नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा मिडियाको योगदान धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दलसँगसँगै मिडियाहरुको भूमिका त्यो भन्दा बढी ओजपूर्ण छ । यसलाई संस्थागत बनाएर लैजाने दायित्व पनि हामी सबैको हो । अब मिडिया क्षेत्रका लागेका साथीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक अव रिभ्यु हुनुपर्यो । त्यसका लागि केही कामहरु भएका छन् । न्युनतम पारिश्रमिकको स्केल बढाउने कुरामा मैले पनि मेरो ठाउँबाट गर्ने योगदान गर्नेछु । त्यसका लागि म पनि गम्भिरतापूर्वक लाग्नेछु । म साथीहरुलाई यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु’ उनले भने ।

मन्त्री गिरीले पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि सरकारले विशेष ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए ।