काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले आगामी बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भुमिकाबारे छलफल गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आगामी वर्षे अधिवेशन र बजेटबारे कसरी प्रश्तुत हुने भन्नेबारेमा छलफल भएको सांसद मनिष झाले बताए ।

उनले छलफलमा आगमी बजेटको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम र आफ्नो दलको तर्फबाट सरकारमा पाएको मन्त्रालयको बारेमा कठोर रुपमा प्रश्तुत हुने बारेमा छलफल भएको बताए । उनले राजनीतिक कठोरता, निर्ममता र सबै रुपमा मन्त्रालयहरुलाई सत्ता पक्षमात्र नभइ जनप्रतिनिधिको रुमपा हेर्नेगरी अघि बढ्ने बारेमँ छलफल भएको बताए ।

उनले बजेट अधिवशेन आउँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले विभिन्न साझेदारहरुसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बारेमा पनि छलफल भएको बताए । उनले साझेदारी संघसंस्था, बैंकर्स, बुद्धिजीवि, निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए ।

उनले गत वर्षको बजेट अधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक दलको प्रश्तुतीलाई हेरेर कमजोरी भए सुधार गर्ने र अघि बढ्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताए । बैठकमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा पनि छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘छलफलमा आगमी बजेटको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म जुन किसिमले तयार भएको छ, त्यो तयार भएको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको अधिवेशनमा हामीले तयारी गर्ने र बजेटको अधिवेशनमा तयारी गर्दैगर्दा हामी सम्बन्धित दलको ४ वटा मन्त्रालय रहेको छ, मन्त्रालयमा पनि हामी कठोर रुपमा प्रश्तुत हुने । हाम्रो पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेको मन्त्रालय हो, त्यसैले गर्दा यो बाहेकको छलफल गरौँ भन्ने नराखेर राजनीतिक कठोरता, निर्ममता र सबै रुपमा मन्त्रालयहरुलाई सत्ता पक्षमात्र नभइ जनप्रतिनिधिको रुमपा हेर्ने त्यसरी नै प्रश्तुत हुने, प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने छलफल भयो ।’

‘बजेट अधिवशेन आउँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले विभिन्न साझेदारहरुसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । मिडिया, साझेदारी संघसंस्था, बैंकर्स, बुद्धिजीवि, निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । प्रतिनिधि सभामा निखार्ने र तिखार्ने सवालमा पनि छलफल भएको छ । गत वर्षको बजेट अधिवेशनमा हाम्रो प्रश्तुती कस्तो रहेको थियो त्यसलाई हेर्ने र अब सुधार गर्ने बारेमा छलफल भएको छ । बजेट अधिवशेनको तयारीको क्रममा छलफल गरेका छौँ । वर्तमान वस्तुस्थिति र राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । सभापतिज्युले अपडेट गराउनुभएको छ । मन्त्रीज्युहरुले पनि अनुभव सुनाउनुभएको छ’ उनले भने ।

उनले सबै राजनीतिक दलहरु स्वीकार गर्ने र सत्तामा रहेका दलहरुको सर्वदलीय निर्णय भयो भने छानबिन समिति बनाउने निस्कर्षमा पुगे सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आफूहरु सहमत हुने पनि बताए ।