काठमाडौं । शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने र श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्धारण निर्माण गरिने पनि भनिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रवन्ध मिलाइने भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्शांकन गरी पुर्नसंरचना गरिने जनाइएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनएिको छ, – ‘प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ । श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्धारण निर्माण गरिने छ । प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्शांकन गरी पुर्नसंरचना गरिने छ ।

सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्नेगरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम समयमै छपाई र ढुवानी हुनेगरी संवद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमहरुको मूल्यांकन एकरुपता कायम गरिनेछ ।’

उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवन लगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।