काठमाडौं । निजी क्षेत्रले विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ । शुक्रवार संस्थाको २२ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हु्न ।

उनीहरुले विद्युत उत्पादनमा मात्रै नभएर विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिए बजार अटोमेटिक रुपमा वृद्धि हुने दाबी गरे । व्यवसायीहरुले सरकारले जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो विकास भएको भन्दै विद्युत खपतको लागि पनि आवश्यक नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरुले सरकारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका जलविद्युत तथा अन्य आयोजनाहरुमा सुरक्षामा कमी भएकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले विद्युत उत्पादकहरुलाई दिने कर छुटको व्यवस्था पाँच वर्ष थप गरी विद्युत निर्यातमा प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले विद्युत खपत निर्यात भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत बढाउने नीति ल्याउन माग गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई १० वर्ष २०७२ देखि २०८२ सालसम्म प्रति मेगावट ५० लाख कर छुट दिने बजेटमा गरेको व्यवस्था २०८७ सम्म थप गर्न माग गरे । उनले आगामी पाँच वर्षसम्म थप गरे भारतले १० वर्षमा १० हजार विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले यसले नेपाल सरकारलाई कुनै घाटा नहुने बताए । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका जलविद्युत तथा अन्य आयोजनाहरु स्थानीय समस्या तथा सुरक्षा कमीको कारण समयमा नै काम हुन सकेको बताए । उनले त्यसको लागि सरकारले त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गरे । उनले संसदमा दर्ता भएको विद्युत ऐन तत्काल अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा अनुमति दिए बजार अटोमेटिक वृद्धि हुने उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई १० वर्ष २०७२ देखि २०८२ सालसम्म प्रति मेगावट ५० लाख कर छुट दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई भारतले १० वर्षमा १० हजार विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनको लागि पनि आगामी अझै पाँच वर्ष अर्थात २०८७ सम्म लैजान सकियो भने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुनेछ । यसले नेपाल सरकारलाई कुनै घाटा पनि छैन । भारतसँग जुन सम्झौता भएको छ । सरकाले यति गर्यो भने ठूलो उपलब्धी हुने छ ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका जलविद्युत तथा अन्य आयोजनाहरु स्थानीय समस्या तथा सुरक्षा कमीको कारण समयमा नै काम हुन सकेको छैन । सरकारले त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउन सुरक्षाको प्रत्याभु्ति दिनुपर्छ ।संसदमा दर्ता भएको विद्युत ऐन तत्काल अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा अनुमति दिए बजार अटोमेटिक बढ्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले मुलुकमा माग भन्दा बढी विद्युत खपत हुने निर्यातको बजार बाहेक अरु विकल्पमा कम चासो दिएको बताए । उनले विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक भएपनि सँगै स्वदेशमा विद्युत बढाउने नीति र योजनाहरुमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितताको दिगो बाटो भएको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभावमार्फत तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिलको लागी पनि अर्थतन्त्रमा उपभोग बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्रको जिडीपीमा योगदान ९ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरे पनि ३५ प्रतिशत विद्युत औद्योगिक क्षेत्रले खपत गरेको बताए । उनले अहिले औद्योगिक क्षेत्रको पिक आवर विद्युत खपत १ हजार ९ सयको माग रहेको बताए । उनले उद्योगहरुमा हुने विद्युत खपत अहिलेको भन्दा वृद्धि हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगहरुले दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङ भोग्नुपर्दाे उत्पादन लागत थप बढ्न गएको बताए । उनले १० वर्षमा १८५०० हजार विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न खर्बौं रकम आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘माग भन्दा बढी विद्युत खपत हुने निर्यातको बजार बाहेक अरु विकल्पमा कम चासो लिएका छौं । विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक छ तर सँगै स्वदेशमा विद्युत बढाउने नीति र योजनाहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चिताको दिगो बाटो हो । अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभावमार्फत तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिलको लागी पनि अर्थतन्त्रमा उपभोग बढाउन आवश्यक छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको जिडीपीमा योगदान ९ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर ३५ प्रतिशत विद्युत औद्योगिक क्षेत्रले गर्छ । अहिले औद्योगिक क्षेत्रको पीक आवर विद्युत खपत १ हजार ९ सयको हाराहारीमा छ । ३३ प्रतिशत माग औद्योगिक क्षेत्रको हो । उद्योगहरुमा हुने विद्युत खपत अहिलेको भन्दा वृद्धि हुन आवश्यक छ । अहिले उद्योगहरुले दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङ खेपिरहेका छन् । १६ घण्टाको लोडसेडिङले उत्पादन लागत थप बढ्न गएको छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरणमा समेत सहभागिताको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षसम्म ४५ सय विद्युत उत्पादन क्षमता पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय,मुआब्जा प्राप्ति र वनको समस्या उस्तै रहेकाले सरकारले समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षण गर्नको लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानी वातावरण बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले जलविद्युत नेपालको सुनको खानी भएको भन्दै जलविद्युतमा भएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल के.सीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न बैंकहरुले १० बिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जलविद्युतमा ३०० अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गरे । उनले निर्माणका चरणमा रहेका २४ सय मेगावट आयोजनाहरुमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी नेपाली बैंकहरुको रहेको दाबी गरे ।

अध्यक्ष केसीले बैंकहरु धितोमा मात्रै कर्जा लगानी गर्छन् भन्ने भाष्यलाई चिर्दै जोखिम मोलेर जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले सन् २०३५सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न बैंकहरुले १० बिलियन डलर लगानी गर्न बैंकहरु तत्पर रहेको जानकारी दिए । उनले सन् २०३५सम्म बैंकहरुको पुँजी १०० खर्ब पुग्न जाने बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानी पर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा नेपाली बैंकहरुको मात्रै लगानी कम हुने भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्ने बताए ।