नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद कायम रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । यसबीचमा बक्यौता समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरु भए र विभिन्न समितिहरु बने तर, ती समितिहरुले पनि विवाद समाधानमा कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् ।

सरकारले गत पुसमा सर्वोच्च अदालतका अवकास प्राप्त वरिष्ठ न्यायाधीस गिरिसचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोग गठन भयो । जाँचबुझ आयोगले सरकार समक्ष आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा लैजान उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी बाहिर आएको छ । यो प्रतिवेदनले मुलतः विगतमा विवादमा रहेका र केही अनुत्तरित प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

२०७३ पछि नेपालमा ग्राहस्थ तर्फको लोडसेडिङ क्रमशः रुपमा सुधार हुदै जाँदा उद्योगहरुमा ग्राहस्थतर्फको बिजुली काटेर दिएका कारण विगतमा लोडसेडिङ भएको भन्ने जस्ता गलत आरोपहरु पनि लागे । यसमा एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजियो र कयौं मिडिया ट्रायल पनि भए । विद्युत प्राधिकरणका व्यवस्थापनका केही साथीहरुबाट पनि यो आरोपलाई प्रचारप्रसार गर्ने कामहरु भए । त्यसको वास्तविकता छानबिन हुनुपर्छ भनेर त्यसबेला माग गरेका थियौं ।

सार्वजनिक कार्यक्रम तथा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत म स्वयः ले यो विषयमा माग गरेको थिएँ । तर, त्यो सम्भव हुन सकिराखेको थिएन ।

सार्वजनिक कार्यक्रम तथा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत म स्वयः ले यो विषयमा माग गरेको थिएँ । तर, त्यो सम्भव हुन सकिराखेको थिएन ।

अहिले ढिलै भए पनि लाल आयोगले यस विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । आयोगको सुझाव तथा खण्डनलाई गहन अध्ययन गर्ने हो भने यसले ३,४ वटा महत्वपूर्ण कुरा त्यहाँ उठाएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

पहिलो कुरा २०७२ साल फागुन १० गते विद्युत प्राधिकरणले सम्पूर्ण डेडिकेटेड आद्योगिक प्रतिष्ठान, नर्सिङ होमहरुमा दिएको लाईन रोक्का गरेको र पुनः त्यो लाईन सुचारु भएको धेरै नभएकोले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनमार्फत उद्योगहरुलाई बिजुली दिएको थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसक्ने भन्ने कुरालाई क्लियर रुपमा त्यँहा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यो प्रतिवेदनको सिफारिस तथा सुझाव खण्डको पेज नम्बर ४९ मा आयोगले यो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेको सिफारिसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा ढिलै भए पनि प्रतिवेदनमा आएको र यथार्थ जनता समक्ष पुग्ने भएकाले हामीलाई पनि यसले आनन्द दिलाएको छ । दोश्रो कुरा महशुलका सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बक्यौता २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आएको अवस्था बारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, विद्युत प्राधिकरणका ब्यालेन्स सिटहरुबाट थाहा पाएका छौं । यस विषयमा गम्भिर रुपमा प्रश्न उठेको छ ।

आयोगले महशुल विवादमा एउटा समाधानको सुत्र सिफारिस गरेको देखिन्छ । मुलतः डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको हकमा उसले तीन खण्डमा महशुल विवादलाई वर्गिकरण गरेर सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

आयोगले महशुल विवादमा एउटा समाधानको सुत्र सिफारिस गरेको देखिन्छ । मुलतः डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको हकमा उसले तीन खण्डमा महशुल विवादलाई वर्गिकरण गरेर सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

पहिलो खण्ड २०७२ फागुनदेखि २०७३ माघसम्मको अवधि छ । जुन अवधिमा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितीले २०७२ साल असार १२ गते डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुलाई २०० प्रतिशत सम्मक प्रिमियम लगाउने भन्ने छ । यी ग्राहकहरु औद्योगिक ग्राहकहरु थिएनन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको नीतिअनुसार अत्यावश्यक सेवाभित्र रहेका अस्पतालहरु, सिंहदरबारलगायत मुलुकका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरु, संवैधानिक निकायहरु, एयरपोर्ट, सञ्चारसँग सम्बन्धित नेपाल टेलिकम जस्ता निकायहरुको सेवा २४ सै घण्टा सुचारु हुनुपर्छ भन्ने सरकारको नीतिअनुसार ती निकायहरु जम्मा ग्राहक संख्या २ सय ३९ रहेको विद्युत प्राधिकरणको रेकर्डमा देखिन्छन् ।

ती ग्राहकहरुलाई निरन्तर बिजुली दिने निर्णय भएको थियो र त्यो निर्णय अगाडी नै भएको थियो । यो निर्णय भएको २०७९ सालमा हो । २०७२ असार १२ गते विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै प्रिमियम महशुल दर लगाउने निर्णय गरेको थियो । महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोेगलाई मात्रै छ ।

त्यो अवधि भरको महशुल लिन नपाउने भन्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ । यद्यपी २०७२ साल पुस २० गते महशुल निर्धारण आयोगले त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था थियो । दोस्रो खण्ड भनेको महशुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेको अवधि २०७२ पुस २९ गते यस सम्बन्धमा थप निर्णय गरेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधि राखिएको छ । जुन अवधिमा ग्राहकहरुले सामान्यतया डेडिकेटेडका ग्राहकहरुले यदी २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन भने त्यसलाई यकिन गरी नियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार टिओडी मिटरको यकिन गरी महशुल लगाउन सक्ने भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

जुन अवधिमा ग्राहकहरुले सामान्यतया डेडिकेटेडका ग्राहकहरुले यदी २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन भने त्यसलाई यकिन गरी नियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार टिओडी मिटरको यकिन गरी महशुल लगाउन सक्ने भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गतेबाट उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिसकेकाले त्यो अवधि पश्चातको महशुल नलाग्ने भन्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ । ट्रंक लाईन बक्यौता विवाद अहिले मुख्य विषय हो । अहिले ५९ वटा उद्योगहरुको जुन महशुल बक्यौता बाँकी छ । त्यो डेडिकेटेडसँग सम्बन्धित विषय होइन । डेडिकेटड लाइन जडान गरेका प्रायः जसो सबै ग्राहकहरुको महशुल लिइसकेको अवस्था छ ।

जसमा ५९ वटा ग्र्राहकको विषय ट्रंक लाइनसँगको विषय हो । ट्रंक लाइन सम्बन्धमा २०७३ साल असार १६ गते महशुल निर्धारण आयोगले सिफारिस गरेको देखिन्छ । त्यसकारण त्यो भन्दा अगाडि ट्रंक लाइनमा प्रिमियम लाग्ने कुरा मान्य हुदैन । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणको महशुल संकलन विनियमावलीमा यो कुरा समावेश भएर आएको हुनाले त्यो महशुल २०७३ साल साउनबाट लागु हुने भनेर त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ । २०७३ साल भदौमा राजीनामा दिएर म बाहिरिएको थिएँ । त्यसको मुल विवाद के हो भने २०७३ सालदेखि नै यो नियमित चल्नुपर्ने तर नचलेका कारणले गर्दा एकैचोटी २०७५ सालमा छुट बिल उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले चिठीका आधारमा छुट बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने पत्राचार गरिसकेपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो ।

अहिले यो विवादलाई निरुपणको प्रयास गरिएको छ । यद्यपी, यो विवादको अन्तिम निरुपण विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितीले निर्णय गरेपछि मात्रै हुने देखिन्छ । त्यसमा दुईटा मुल कुराहरु बाहिर आएका छन । पहिलो कुरा विगतमा उद्योगहरुलाई लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुलाई नियमित रुपमा बिजुली दिएका कारण ग्राहस्थतर्फ लोडसेडिङ भयो भन्ने जुन भाष्य बनेको थियो, त्यो आयोगको सिफारिसपछि पूर्णतः खारेज भएको छ । त्यो कुरा भ्रम मात्रै थियो भन्ने कुरा अब सबै नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुले बुझ्न आवश्यक छ । तेस्रो कुरा विद्युत प्राधिकरणले आम्दानी देखाएको ब्यालेन्स सिटमा २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम अब शून्यमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले आम्दानी देखाएको ब्यालेन्स सिटमा २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम अब शून्यमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ ।

किनभने दुई फेसको विषयमा २०७२ माघ अगाडिको र २०७५ साल वैशाख पछाडिको महशुल बिलिङ नै गर्न नपाउने र बीचको महशुल प्रमाणको आधारमा महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयअनुसार ग्राहस्थतर्फको ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा भन्दा बढी निरन्तर रुपमा विद्युत प्रयोग गरेका रहेछ भने टिओडी मिटरको डाटाको आधारमा मात्रै महशुल निर्धारण गर्न पाउने भन्ने किटानी सिफारिस भएको अवस्थामा त्यसले त्यो व्यवस्थाअनुसार बिलिङ नभएको अवस्थामा र शून्य अवस्थामा टिओडी मिटरको डाटा पनि सुरक्षित नभएको बेला त्यो महशुल पनि नउठ्ने जोखिम बढेको छ ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने अब विद्युत प्राधिकरणले झुटो आम्दानी देखाएर विवरण राखेर ब्यालेन्स सिट तयार गर्ने त्यसपछि झुटो आम्दानीमा ५ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको भन्ने जानकारी आएको छ । हचुवाको भरमा बिलबिजक जारी गरेको, विनियमावलीमा अनिवार्य रुपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने भनेर किटानी व्यवस्था भएको टिओडी मिटरको डाटा सुरक्षित नराखेको, गलत विवरण र नक्कली आम्दानी देखाई ब्यालेन्ससिट तयार पारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने काम गरेको, हुँदै नभएको आम्दानी ५ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेर संस्थालाई हानी पुर्याएको र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरे पनि अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्र र तराईका मूल क्षेत्रहरुमा दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेर जनता र देशलाई ढाँटेर भ्रममा राख्ने काम गरेको देखिन्छ ।

यसरी राजस्व संकलन जस्तो अत्यन्तै गम्भिर र संवेदनशिल विषयमा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले लापरबाही गरेको हुनाले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस २०७५ सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले गरिसकेको थियो । त्यसकारण यो गम्भिर परिस्थितीमा सरकारले गर्नुपर्ने काममा जोड दिन आवश्यक रहेको छ । यो खालको गम्भिर राजस्व सम्बन्धि वित्तीय अपराधमा प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको सप्रमाण आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा सरकारले तत्काल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने आजको मुल आवश्यकता हो ।

सरकारले तत्काल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने आजको मुल आवश्यकता हो ।

मैले अघि नै कुरा गरिहाले डेडिकेटेडतर्फ २०७२ साल माघ अघिको लिन नपाइने, २०७५ साल वैशाख पछिको लिन नपाइने र बीचको अवधिको पनि टिओडी मिटरको डाटा हेरेर दैनिक रुपमा अध्ययन गरेर उपयोग गरेको आधारमा मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विवाद लामो समयदेखिको र यो कुन उद्योगले अथवा कुन ग्राहकले विद्युत कति घण्टा पुर्याउने गर्यो भन्ने कुराको आधिकारिक जानकारी टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडबाट मात्रै हुन सक्नेमा टिओडी मिटरको डाटा पनि सुरक्षित नभएको भन्ने सुनिएको अवस्थामा यसमा थप छानविन र यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसकारणले ट्रंक लाईनको हकमा यसको महशुल २०७३ साल साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा गएको भन्ने स्पष्ट रुपमा आयोगको प्रतिवेदनमा राखिएको छ । अहिले देखिएको मुल विवाद भनेको ५९ औद्योगिक ग्राहकहरुको ट्रंक लाईन सम्बन्धि विवाद हो । यसको महशुल २०७३ देखि मात्र लागू भएको विषय हो । यो ट्रंक लाईनको सम्बन्धमा ग्राहस्थतर्फ ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा भन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन् भने टिओडी मिटरको डाटाको आधारमा पुष्टि गरेर डेडेडिकेटेड अनुरुप महशुल दिन पाइने व्यवस्था हो ।