काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली काँग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिले सहकारी अपचलनसम्बन्धि संसदीय छानविन समितिको गठन हुन नसकेको बताएका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय छानविन समिति बनाउन निर्माण गरिएको वार्ता समितिका सदस्य बर्तौलाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सो कार्यादेश निर्माणमा सहमती जुटाउने प्रयास गरेपनि महामन्त्री गगन थापा पक्ष त्यसमा भाँड्ने गरी वार्तामा बस्ने गरेको जिकिर गरेका हुन् ।

उनले काँग्रेसको महामन्त्री पक्षले मुलुकको राजनीतिलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने गरी राजनीतिलाई भड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाए । प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले काँग्रेसका महामन्त्री पक्षको व्यवहार र गतिविधिले सो कार्यदलले पनि सहमति जुटाउन नसकेको बताए । उनले संसदीय छानविन समिति बनाएर सहकारी प्रकरणमा दोषी भेटिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नेकुरामा एमाले दृढ रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख सचेतक बर्र्ताैलाले भने, ‘सहमती र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ त्यो कार्यदलका बसेर काम ग¥र्यौं । तर नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट त्यो इमान्दारिता, समस्यालाई समाधान हुनेगरी आफूलाई प्रश्तुत गर्ने त्यो जिम्मेवारी बोध हामीले देखेनौं । त्यसकारण निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं । नेपाली काँग्रेस सहमतीका लागि तयार छैन । सहमती बन्न लागेको परिस्थितिलाई बिगार्न काँग्रेस काँग्रेस भित्रैबाट लागेको छ भन्नेकुरा देखिन्छ । र त्यसको निष्कर्षका रुपमा आजसम्म समस्या समाधान नहुनुको एउटै कारण भनेको काँग्रेसको एउटा बटम लाइन हो ।

त्यो बदमलाईन भनेको मिल्न नदिने बटम लाइन । मुद्दा उठाउने, समाधानका लागि सरकारलाई दबाब सृजना गरेको जस्तो पनि गर्ने । तर हाउसमा अभद्र शैलीको आन्दोलन चलाउने, सडकमा पनि असान्दर्भिक ढंगबाट विषयवस्तु उठाएर अन्य राजनीतिक पार्टी विशेष गरेर नेकपा एमालेका शिर्षस्थ नेताहरुमाथि, अध्यक्षमाथि वा पार्टी माथि नै एक प्रकारले युद्धको घोषणा गरेको शैलीबाट अभिव्यक्तीहरु प्रकट गर्ने । यसले गर्दा परिस्थितिहरु निष्कर्षमा पुग्नका लागि सहयोगी बन्न सकेन । अर्को हामीलाई के लाग्छ भने यो किन निष्कर्षमा पुगेन त ? सरकार यतिधेरै लचिलो भएर आउँदा पनि काँग्रेसले किन मानेन भन्दा नेपाली काँग्रेसको विशेषगरी आन्तरिक अन्तर्विरोध पनि केही हो भन्ने लाग्छ ।

विशेष गरी नेपाली काँग्रेसको अहिले समग्र २, अढाई महिनाको घटना हेर्दा नेपाली काँग्रेस एउटा काँग्रेसको रुपमा रहेन । एउटा काँग्रेसले संसदीय समितिहरुमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल चलाउँछ । अर्को काँग्रेसले संसदको बैठकमा गएर वेल घेराउ गरेर मुर्दावादको नारा लगाउँछ । दुई वटा काँग्रेस । अर्को सभापति काँग्रेस र महामन्त्री काँग्रेस ।

सभापति काँग्रेसहरु मिलौ कि भन्ने भावबाट अगाडि बढन खोजेको देखिन्छ । तर महामन्त्री काँग्रेसहरु परिस्थिति मिल्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेर अभिव्यक्तिहरु गलत ढंगबाट दिने, पूर्वाग्रह प्रेरित, तथ्यहीन राजनीतिलाई द्वन्द्वतर्फ लैजानका लागि उद्यत गराउने गरी अस्थिरतातर्फ लैजानका लागि भुमिका खेल्ने गरी त्यस प्रकारको व्यवहार र गतिविधिमा लाग्ने । त्यो श्रृंखलाले गर्दा हामी मेरो विचारमा निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संवैधानिक बाध्यता भएकाले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन काँग्रेसले पनि रोक्न नमिल्ने बताए । सरकारले १५ गतेपछि बजेट ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यतालाई नेपाली काँग्रेसले बुझिदिनुपर्ने र जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउँदा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नाताले पनि नेपाली काँग्रेसले बजेट ल्याउनका लागि संसदमा अवरोध गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘भोलि जेठको १५ गते हो । हामीले संविधान बनायौं । यो संविधान बनाउँदा नेपाली काँग्रेस स्वयम बसेर राजनीतिक पार्टीहरुले यो संविधान बनाएका हौ । सरकारले पर्सी बजेट ल्याउन सक्दैन । सरकारले भोलि नै बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसकारण यो संवैधानिक बाध्यतालाई नेपाली काँग्रेसले बुझिदिनु पर्छ । एउटा आग्रह हो । मेरो विचारमा नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक बाध्यता बुझेर आफ्नो आन्दोलन के गर्नुहुन्छ, जारी राख्नुहोस् । हुनतः हामी सहमतीको प्रयत्न भोली बिहानसम्म गर्छौं ।

आज बेलुका पनि गर्छौं । यो जारी छ । यदि काँग्रेसले वास्तवमा सोच्ने हो भने त संसदीय छानविन समिति बनाउने कुरा भइसकेको छ । यसलाई विश्वास गरेर किनकी काँग्रेसले सरकारलाई यस प्रकारको अविश्वास गर्ने परिस्थिति होइन । तर जुन प्रकारले अविश्वास गर्यो । यसले उसले आफूलाई सोच्नुपर्ने हो । तथापि जे गरिरहनु भएको छ । भोलिको दिन उहाँहरुले यस प्रकारको होहल्ला, नाराबाजी गर्नु हुने छैन भन्ने लाग्छ । भोलि संवैधानिक बाध्यताको दिन हो । संविधानले बजेट ल्याउन तोकेको दिन हो ।

यो सहजताका लागि वातावरण बनाई दिनुपर्छ । सरकारलाई परेको संवैधानिक बाध्यता बुझि दिनुपर्छ । उहाँहरुको आन्दोलन गर्ने कुरामा हाम्रा कुनै प्रश्नहरु छैनन् । हाम्रो आग्रह के हो भने अब सबै कुरा गर्ने भनिसकेपछि टिओआर पनि राम्रो बनाएर जाने भन्ने एक प्रकारको प्रतिवद्धता भइसकेपछि यसलाई नेपाली काँग्रेसले सरल ढंगबाट बुझेर हाउसको गतिरोधलाई निकास दिनका लागि जिम्मेवारीबोधका साथ आउनुप¥यो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको भुमिका पनि उसले देखाउनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सरकारले संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते (भोलि) संसदमा बजेट पेश गर्दैछ ।