काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण रहेको ठहर चेम्बरले गरेको हो । आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य समेत चुनौतीपुर्ण भएको चेम्बरले जनाएको छ ।

यद्यपी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरु सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपुर्ण देखिन्छ ।

कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दिर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ, ।’

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सुचनाप्रविधि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत हुनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सुचना प्रविधि दशकको प्रस्थानबर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्र्टनसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी–हव निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिईएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरु आउनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधी मार्फत उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।