काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, बजेट निर्माण र वितरणको अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निहित भएपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले हस्तक्षेप गर्ने गरेको मन्त्रालयको गुनासो छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका निम्ति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि बजेटको प्रस्तावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले हामीले पठाएको बजेट प्रस्ताव स्वीकार नगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को प्रस्तावलाई अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुनौलो नेपालसँग गुनासो पोखे ।

उनले भने, “आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम र आवश्यक बजेटको सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो, हामीले पठाएको बजेट स्वीकार नगरी राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरियो, हाम्रो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो ।”

आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले करिब तीन अर्बभन्दा बढीको प्रस्ताव पठाएको भएपनि उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको बरु राखेपले खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वयन नै नगरी पठाएको प्रस्तावलाई अर्थले अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वयन नै नगरी अर्थ मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई अघि बढाइएको हुँदा बजेट के–कस्तो छ भन्ने कर्मचारीलाई नै थाहा छैन । खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीको बिमा, गत वर्षको तुलनामा दोब्बर प्रतियोगिता, स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर पालिकामा खेल मैदान, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ई–स्पोर्ट्स र खेलकुद दशकलाई समेट्दै बजेटको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा रग्बी खेलका लागि थोरै बजेटको माग गरिएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले राखेपबाट रग्बीलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्तावलाई अघि बढाएको खेलुकद मन्त्रालयको आरोप छ । खेलकुद मन्त्रालयले रग्बीमा ४० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पठाएको तर, अर्थले रग्बीका लागि १८ करोडको कार्यक्रम बजेटमा समेटेको स्रोतले बतायो । जसमा आर्थिक वर्षमा दुई अन्तर्राष्ट्रियसहित कुल ६ प्रतियोगिता समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयले बजेट प्रस्तावमा काठमाडौँमा रहेको मूलपानी क्रिकेट एकेडेमीलाई ५० करोड, विराटनगरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानलाई १० करोड, धनगढी प्रादेशिक रंगशाला तथा कभर्ड हल निमार्ण र मर्मतलाई एक करोड पाँच लाख, कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडानलाई दुई करोड, कोहलपुर क्रिकेट मैदान तथा महिला क्रिकेट एकेडेमी निमार्णका लागि एक करोड पाँच लाख र स्पोर्ट्स साइन्स ल्याब स्थापना लागि सामग्री खरिदका लागि तीन करोडलगायत ३२ भौतिक योजनामा गरी पुँजीगततर्फ कुल एक अर्ब २१ करोड ९४ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, अर्थले यीमध्येका एकाधबाहेक कुनै पनि अघि योजनालाई बजेटमा समेट्ने गरी अघि नबढाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले यस्तो गर्छ भन्ने सोचको थिएन । मन्त्रालयलाई केही नभनी राखेपको बजेट प्रस्तावलाई अघि बढाए ।”

खेलकुद मन्त्रालयले राखेपलाई बजेट तर्जुमा गर्न पहिलोपटक गएको फागुनमा र यही वैशाख पहिलो साता गरी दुईपटक छलफलमा आउन अनुरोध गरे पनि दुवैपटक नआएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, वैशाख २६ गते राखेपले पुरानै कार्यक्रम राखेर प्रस्ताव गरेको र त्यसमा पनि राखेपले अपूरो कार्यसमितिबाट प्रस्ताव पारित गरेर ल्याएको खेलकुद मन्त्रालयको दाबी छ ।

उता राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले बजेटको प्रस्तावमा खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको सञ्चारकर्मीहरुसँग दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “राखेपले खेलकुद मन्त्रालयमा समन्वयन नगरी बजेट प्रस्ताव गर्ने भन्ने नै हुँदैन ।”

यस्तो थियो मन्त्रालयको प्रस्ताव

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ एक अर्ब २१ करोड ९४ लाख, कार्यक्रमतर्फ २५ करोड, कार्यलय सञ्चालनका लागि ७८ करोड ७६ लाख, प्रदेशहरुमा सर्सत अनुदान पठाउन ४८ करोड आठ लाख र ७७ वटै जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहलाई ३८ करोड ९९ लाख गरी कुल तीन अर्ब १५ करोड २७ लाखको बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयबाट ’मिसन २०२६’ विशेष प्रशिक्षणका लागि दुई करोड ५० लाख, छैटौँ एसियन इन्डोर मार्सल आर्ट्स गेम्सको तयारीमा लागि दुई करोड रुपैयाँ, एसियाली ई–स्पोर्ट्स प्रतियोगिताका लागि ५० लाख, पेरिस ओलम्पिक सहभागिता व्यवस्थापनका लागि ९० लाख, मौलिक तथा परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि २० लाख, नेपालमै आयोजना हुने काभा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप र महिला नेसन्स लिग भलिबललाई समान ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल सञ्चालनका लागि ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न खेल संघहरुको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि समान २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्रालयले खेलकुद दशक तयारी तथा घोषणाका लागि ४० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

खेलाडी दुर्घटना बिमामा ५० लाख, ओलम्पियन खेलाडीलाई भत्ताका लागि ५० लाख, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक भत्ताका लागि एक करोड ७८ लाख, आजीवन भत्ताका लागि प्रथम ओलपिम्पयन र पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई आठ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो ।