काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । कम्पनीले तोकिएको समयभित्र शुल्कसहित नविकरणका लागि निवेदन नदिएपछि उसको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

नविकरणका लागि नआएपछि सिजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवत्ता सन्तोष पौडेलले सुनौलो नेपाललाई बताए । तोकिएको समयमा नविकरण गर्न नआएकाले दुरसञ्चार एनेअनुसार सिजीको लाइसेन्स खारेज भएको उनले स्पष्ट पारे । सिजीले मोबाइल पूर्वाधारका लागि काम नगरेको आरोप प्राधिकरणले लगाउँदै आएको छ ।

सिजी टेलिकमले तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिले २००३ को नोभेम्बर २१ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका विनोद चौधरी २०७९ मंसिर ४ मा संघीय सांसद विजयी भएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार बनेपछि उनको सिजी टेलिकमले सहजै लाइसेन्स पाउने अनुमान गरिएको थियो।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा २०६० सालदेखि एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको नामबाट सिजी मोबाइल कम्पनीले सेवा दिइरहेको थियो। २०७५ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअगावै सरकार फेरबदल भएसँगै नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा संशोधनसहितको व्यवस्था आउन सकेन।

पछिल्लो समय चौधरी समूहले एक्सचेन्ज तथा बिटिएसको पछिल्लो प्रविधि इनोड बी राख्न सहमत भएको आसयसहित पत्राचार गरेको थियो। मोबाइलमा थ्रिजी, फोरजी जस्ता नेटवर्क जोड्न मोबाइल अपरेटरहरूले रेडियो बेस स्टेसन प्रयोग गरेका हुन्छन्।

२०६० सालमा एसटिएम कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको थियो। एसटिएमलाई चौधरीले १० वर्षअघि खरिद गरेपछि सिजी टेलिकमका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो।

त्यसपछि २०६९ मा सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकामध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको थियो।

यससम्बन्धी सूचना २०६९ जेठ १ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। ती सर्तअनुरूप सिजी टेलिकम लाइसेन्स पाउन योग्य पनि थियो।

तर, प्राधिकरणले भने पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर स्थापना गरी सेवा विस्तार गरेपछि मात्रै सिजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्ने सर्त अगाडि सार्‍यो। त्यसबाट रोकिएको सिजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले २०७४ मा निर्णय गरेपछि पुनः सुरु भएको थियो। मोबाइल सेवा लाइसेन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।