महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफू मातहतका आङ्गिक क्याम्पसको अतिक्रमित सयौंँ बिघा जमिन खाली गराउन पहल थालेको छ । सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणलाई तीव्रता दिएसँगै विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसअन्तर्गतका अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल थालेको हो ।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले टीकापुरमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण हटाउन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाएको छ । विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पस स्थापना गर्न तीन सय ८० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा हेमराज पन्तले सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको संरक्षण र अतिक्रमण खाली गराउने अभियानमा सरोकारवाला निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए ।

“टीकापुरस्थित क्याम्पससँग तीन सय ८० बिघा जग्गा रहे पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ”, उपकुलपति प्रा डा पन्तले भने । । तीन सय बिघा जमिन मुक्तकमैया तथा सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमणमा परेको छ । वास्तविक पीडितको पहिचान गरी व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर विश्वविद्यालयको जमिन खाली गराउन सम्बन्धित निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठकले जग्गा खाली गराउने विषयमा विश्वविद्यालयका कुलपति समक्षसमेत आग्रह गरिएको बताए । “केन्द्रीयस्तरको पहलबाट मात्रै अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सकिने हुँदा पहल गरिनु आवश्यक छ”, उनले भने, “विश्वविद्यालयको जमिन अतिक्रमणमा पर्दा क्याम्पस व्यवस्थापनमा बाधा पुगेको छ ।”

विसं २०६३ देखि क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धवीन्द्र रावलले बताए । उनले पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जासहितको कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

“कागजात पेस गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । गृहको सूचनाका आधारमा महेन्द्रनगरलगायत सहरमा अतिक्रमण गरिएका जमिन खाली गरिँदै छन्”, क्याम्पस प्रमुख रावलले भने । उनका अनुसार क्याम्पस परिसरको जग्गामा करिब एक हजार पाँच सय परिवारले टहरा बनाएर बसेका छन् ।

“हामीले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छाँै, यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ठाउँ अभाव भइरहेको छ”, क्याम्पस प्रमुख रावलले भने, “विद्यार्थीको अध्ययनका लागि भौतिक संरचना र प्रयोगशाला भवन नहुँदा झन समस्या छ ।” उनले पछिल्लो समय जग्गा अतिक्रमणको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख भएको बताए ।

यसअघि अतिक्रमण हटाउनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारको सहभागितामा पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक र छलफल भए पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन् ।