काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता महशुल विवाद भएका ३४ उद्योगको बिजुली नकाट्ने निर्णय गर्नसाथ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ झनै आक्रामक बनेका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सेयर निष्कासनमा रोक लगाउन नियामक निकायहरुलाई पत्राचार गरेका छन्।

यस्तै कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई पत्राचार गरी हकहस्तान्तरण नगर्न अनुरोध गरेका छन् । विद्युत नियमन आयोगले उद्योगहरुको लाइन नकाट्न र बक्यौता उठाउनका लागि अन्य विकल्प खोज्न भनेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नियामक निकायमा पत्राचार गरेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता रोक्का गर्न, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सेयर निष्कासन रोक्न पत्राचार गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लेखिएको पत्रमा ‘बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधि दिइएकामा भुक्तानी नगरेकोले बिद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित कम्पनीहरुको उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरुले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत महसुलबापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरेका छन् ।

यसैगरी कुलमानले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको हक हस्तान्तरण रोक्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन्।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विद्युतको बक्यौता रहेका कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं बक्यौता राख्ने कम्पनीका सञ्चालकको सेयर हस्तान्तरण रोकेर बक्यौता असुलका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

यो पनि :

उद्योगहरूको बिजुली नकाट्ने सञ्चालक समितिको निर्णय

डेडिकेटेड फिडर ट्रंकलाइन विवाद : २८ उद्योगको लाइन नकाट्न नियमन आयोगको प्राधिकरणलाई निर्देशन

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विलको अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले बनाए समिति

बिजुली बक्यौता महशुल तिर्न उद्योगलाई मंसिर १२ सम्मको समय, नतिरे लाइन काट्ने