काठमाडौं । चार वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको करका दर हेरफेरको विवाद फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ र यसपटक विवादको केन्द्रमा छन् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ।

२०७९ जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट भाषणपछि करका दर परिवर्तन गरिएको आरोप लागेको थियो । विपक्षी दलहरूको तीव्र दबाबपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि शर्माले अन्ततः ‘क्लिन चिट’ पाए ।

अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको २२ दिनपछि उनी पुनः सोही पदमा फर्किएका थिए । त्यसबेला भन्सार विभागबाट अवकाश प्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरेले अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो । 

चार वर्षपछि उस्तै प्रकृतिको विवाद अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा देखिएको छ । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदभित्रै करका दर हेरफेर गरेर चिनियाँ विद्युतीय सवारी कम्पनी बीवाइडीलाई लाभ पुर्‍ याइएको आरोप लागेको छ । विपक्षी सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति ओझेलमा पार्दै सोमबार भएको संसदको बैठकमा विपक्षी सासंदहरुले औपचारिक रुपमा यो विषय संसदमा प्रवेश गराएका छन् ।

बीवाइडी केन्द्रमा

सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कर व्यवस्थामा संशोधन भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा बीवाइडीका गाडी नेपाल भित्रिएको र केही गाडी सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले थप शंका उत्पन्न गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस विषयमा संयुक्त छानबिन समिति गठन भइसकेको छ र समितिको प्रतिवेदनले थप तथ्य सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर संसदमा भने विपक्षी सांसदहरूले ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’ भएको आरोप दोहोर्‍ याइरहेका छन् । 

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पदमा आर्यालले संसदमा बोल्दै करका दरमा हेरफेर गरेर बीवाइडीलाई अनुचित लाभ पुर्‍ याइएको दाबी गरेकी थिइन्  ।  चीन बाट गाढी नआउदै भन्सारमा कागजपत्र मिलाएर बीवाइडीमा ठुलो घोटला भएको छ उनले भनिन् ।

बजेटका पृष्ठमै देखियो फरक

विवादको अर्को आधार बजेट दस्तावेजमै देखिएको अन्तर हो । संसदमा पेश गरिएको बजेट दस्तावेजको पृष्ठ संख्या ४५४ रहेको तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणमा ४४८ पृष्ठ मात्र रहेको सार्वजनिक भएको छ ।

 यसले संसदमा पेश भएको र पछि सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजबीच केही न केही संशोधन भएको संकेत गरेको अर्थविदहरुको आशंका रहेको छ ।यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सांसदहरूले उठाएको करका दर परिवर्तनको आरोप सही नभएको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार केही प्राविधिक त्रुटि सच्याउने र कानुनी भाषा मिलाउने काम मात्र गरिएको हो,अरु केही गरिएको छैन ।

तर विपक्षी दल, पूर्व अर्थमन्त्री, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा कर विज्ञहरूले भने  व्यवसायीका प्रतिनिधि राखेर करको दर तय गरेको आरोप लागेको थियो। यही कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया र कर निर्धारण प्रणालीको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

‘करको दर अर्थमन्त्रीको गोप्य जिम्मेवारी’

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेरको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले करका दरको जानकारी अर्थमन्त्री र सीमित व्यक्तिबाहेक कसैलाई नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सूचना बाहिर कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न गरे । 
‘करका दर परिवर्तन भएको जानकारी बाहिरिएपछि कोरला नाकाबाट मात्रै ७५३ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ, यस्तो संवेदनशील सूचना कसरी बाहिरियो ?’ शाहीले संसदमा प्रश्न गरे ।

‘संसदबाहिर कर परिवर्तन गर्ने अधिकार कसलाई ?’

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसदमा पेश भइसकेको करको दर संसदबाहिरबाट परिवर्तन हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार करका दर प्रस्तावित भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार संसद वा ऐन बनेपछि सरकारले प्रत्यायोजित अधिकारमार्फत मात्र प्रयोग गर्न सक्ने उनको भनाई थियो ।

‘संसदमा पेश भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा करका दर परिवर्तन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था कहाँ छ ?’ दुलालले प्रश्न गरे । उनले करका दर सार्वजनिक हुनुअघि गोप्य रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सूचना चुहावटकै कारण सयौं बीवाइडी गाडी भन्सार पास भएको आशंका व्यक्त गरे ।

‘जहाँ सूचना छ, त्यहीँबाट लिक गराइएको हो, माथिल्लो तहको आदेशबिना कुनै कर्मचारीले यस्तो जोखिम उठाउन सक्दैन,’ उनले भने–‘त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । ’

सरकारमाथि बढ्दो दबाब

करका दर साँच्चै परिवर्तन गरिएका हुन् वा प्राविधिक संशोधन मात्र गरिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने नेकपा सचेतक दुलालको माग थियो ।  एक पुर्व अर्थमन्त्रीले भने–‘विगतमा जनार्दन शर्मा प्रकरणले बजेट निर्माण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो,अहिले स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयमाथि उस्तै प्रकृतिको आरोप  लागेको छ उनले थपे– आरोप ललागेपछि सरकारले पारदर्शी ढंगले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’