काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारी कार्यालयहरुले सेवाग्राहीको काम गर्न नसक्नुको कारणबारे लिखित रुपमा जवाफ दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले महिला, गरिव नागरिकहरुलाई सरकारी कार्यालयहरुले हेप्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई सेवा दिन नसक्नुको कारणबारे लिखित रुपमा जवाफ दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

पहुँच पुगेका मानिसहरुको काम हुने, अरुको काम नहुने सरकारी कार्यालयले गरेको व्यवहारका कारणले धेरै युवाहरु निराश भएको भन्दै सांसद पौडेलले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताए । उनले भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण र सेवाग्राहीको सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन पनि सरकारले सो व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा लागू गराउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गरे ।

सांसद पौडेलले भने, ‘खासगरी यो सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राही जाँदा राम्रो व्यवहार नहुने अवस्थामा छ । पहुच पुगेका मानिसहरुको काम हुने, अरुको काम नहुने, विशेष गरी महिला, निमुखा, विपन्न मान्छेहरुलाई असाध्यै जाँदा हेप्ने सरकारी कार्यालयले गरेको व्यवहारका कारणले धेरै युवाहरु निराश भएको स्थिति छ । त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु–सेवाग्राहीले लगेको काम सेवा केन्द्रले किन नगरेको हो ? काम नभएको कारण खुलाएर सेवा केन्द्रले लिखित रुपमा जवाफ दिने अनिवार्य व्यवस्था गरौं ।

सबै सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीको काम हुन कानून नमिलेको कारणले, के कानूनी समस्या भएको कारणले काम नभएको हो ? लिखित रुपमा अनिवार्य जवाफ दिने व्यवस्था गरियोभने भ्रष्टाचार पनि न्यूनिकरण हुन्छ । सरकारी सेवा केन्द्रले सेवाग्राहीहरुलाई सुलभ रुपमा सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सक्छ । सरकारको प्रभावकारिता पनि देखिन्छ । त्यसैले अनिवार्य रुपमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नका निम्ति सबै सरकारी कार्यालयहरुमा त्यो व्यवस्था गर्नका निम्ति सभामुखमार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद पौडेलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारी कार्यालयहरुलाई सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।