काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योग धराशायी भएको बताउँदै ती उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकामा जोड दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ । ती उद्योगमध्ये केही उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । त्यसैले कुन–कुन उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगको सम्भाव्यता बलियो छ । त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहनेगरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउतलगायत थिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको नाममा रहेका जग्गाको क्षेत्रफल र चारकिल्ला यकीन गरी संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गरिने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत रूपमा होल्डिङ कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुका साथै उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने योजना सरकारको छ ।

निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई पुनस्थापित हुन सहजीकरण गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने विगतदेखि नै तयारी गरेकोमा अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन् ।

यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइने, सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता सुदृढ गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।