काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले उक्त विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा विरोधको कुनै सूचना प्राप्त नभएकाले सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकलाई अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे ।

उनले प्रस्तुत विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको सदनलाई जानकारी गराए ।

लगानीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्तिका विषयमा सहजता प्राप्त गर्न, वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउने तथा सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन, २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२३, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा वन ऐन, २०७६ मा समयानुकूल संशोधनको प्रस्ताव गरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन २०८१ का क्रममा नीतिगत सुधारका लागि कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको र सो समयमा संसद्को अधिवेशन नभएकाले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेश सङ्घीय संसद्मा पेस भई स्वीकृत भइसकेकाले सो अध्यायदेशलाई प्रतिस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो ।