काठमाडौँ । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोसेनवर्ग काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडा) को बैठकमा भाग लिन आज नेपाल आइपुगेका छन् ।

विश्व बैंक समूहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्गलबारदेखि सुरु हुन लागेको आइडा–२१ बैठकको अध्यक्षता गर्न तथा उच्चस्तरीय भेटघाटका लागि उनी काठमाडौँ आएको जनाएको छ ।

आफ्नो पाँच दिनको नेपाल भ्रमणका क्रममा वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न विकास साझेदारलगायतसँग भेटघाट गर्नेछन् । साथै उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि आइडाको सहायतामा पुनःनिर्माण भएको काभ्रेपलाञ्चोकको रविओपी क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणसमेत गर्नेछन् ।

विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको तेस्रो परिपूरण (थर्ड रेप्लेनिसमेन्ट) बैठकअर्थात् आइडा–२१ बैठक यही असार ४ देखि ७ गते (जुन १८ देखि २१ तारिख) सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । आइडा–२१ बैठकले न्यून आय भएका राष्ट्रहरुका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न कस्तो नीति तथा मार्गदिशा तय गर्ने भन्नेबारे छलफलसहित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नेछ ।

साथै बैठकका क्रममा विश्वव्यापी विकास लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोग गरिने स्रोतहरुको सङ्कलन र नवीकरण गर्न दाता तथा ऋण लिने राष्ट्र एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरी आगामी रणनीति तयार गर्नेछन् । यो बैठक आयोजक देशका रुपमा नेपालले कूटनीतिक लाभसमेत लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आइडा–२१ बैठकको प्रधानमन्त्री  दाहालले उद्घाटन गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा ७० देशका दुई सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुँदैछन् । यो बैठक व्यवस्थापनका लागि अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

सन् १९६० मा स्थापना भएको आइडा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका अतिरिक्त  आर्थिक विकासमा पछि परेका मुलुकका लागि बहुपक्षीय सहायता प्रदान गर्ने निकाय हो । आइडाले न्यून र मध्यम आय भएका विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलोमध्येको विकास साझेदार तथा दातृ निकायका रुपमा रहेको आइडाले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय सहायता र विभिन्न संस्थागत सुधारका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।