काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सहकारी वचत दुरुपयोगसम्बन्धि छानविन गर्ने कार्यादेशसहित सो विशेष समितिको मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहितका सम्वद्ध निकायसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको हो ।

सम्बन्धित मन्त्री र सम्वद्ध सबै निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको र सहकारीको वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धि छानविनका लागि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । बैठकमा समस्याग्रस्त २० वटा सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुले सो सम्बन्धमा लिखित जानकारी गराएका थिए ।

सोही जानकारीको आधारमा अव आफ्नो कामलाई तिब्रता दिने विशेष समितिले जनाएको छ । बैठकमा विशेष समितिले दुरुपयोग भएका बचतकर्ताहरुको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको बजेट सम्बन्धि कार्यक्रम लागू गर्ने बारेमा पनि मन्त्री अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमार्फत ५ लाख रकमसम्मको वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्ने विषयमा पनि सहकारीमन्त्रीसँग छलफल गरिएको विशेष समितिका सभापति थापाले बताए ।

उनले भने,‘आजको बैठकमा हामीले सहकारी मन्त्रालय, विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, बोर्डबाट माननीय मन्त्रीज्यु, सचिवज्युसहितका पदाधिकारीहरुलाई आमन्त्रित गरेर छलफल गरेका छौं । २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्य सचिवले लिखित रुपमा प्रतिवेदन दिनुभएको छ । बाँकि हामीले काम गरिरहेको अनुसूचि १ र २ का गरी २९ वटा सहकारीको सन्दर्भमा सहकारी विभागको तर्फबाट हामीलाई जानकारी गराउने काम पनि भएको छ ।

र हामीले समग्रतामा कानूनी समस्या के हो, नियामक निकायहरुको कामको सन्दर्भमा के भएको हो ? किन यो खालको समस्या देखाप¥यो ? भनेर कम्प्रेहेन्सिव खालको छलफल आज गरेका छौं । र हामीलाई कार्यादेशको बुदा नम्बर १ बाट अगाडि बढने शिलशिलामा एउटा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भएका छन । त्यस आधारमा हामीले यो छलफलको क्रमलाई जारी राख्नेछौं ।’

‘यो सरकारले बजेट बक्तव्यमार्फत ५ लाख रकमसम्मको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसबारेमा पनि हामीले सहकारीमन्त्रीज्युसँग छलफल गरेका छौं । र समग्रतामा आजको छलफलले हामीलाई हाम्रो काम थालनी गरेर अगाडि बढने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण आधार र बाटो देखाएको छ । हामीले कानूनको छिद्र कहाँ रह्यो ? यसमा टेकेर फाईदा उठाउँदै बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्ने, अपचलन गर्ने जुन समस्याहरु देखा परे ।

ती समस्याहरु समाधानका निम्ति नियामक निकायहरुले के, कसो गर्दै आएका छन, कानूनका समस्याहरु कहाँ देखापरेका छन्, नियामक निकायहरुको संरचनाको सन्र्दभमा के समस्याहरु रह्यो ? यी बारेमा पनि उहाँको कुरा सुन्यौं । आजको हाम्रो मुख्य काम सहकारी मन्त्रालय हुँदै सबै संवद्ध निकायका पदाधिकारीहरुका कुरा सुनेर विश्लेषण गर्ने काममा नै हामी केन्द्रित रहेका छौं । हामीले यो छलफलको क्रम अझै बढाउनेछौं’ उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारीको वचत रकम दुरुपयोगमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको छानविनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले माग गरेको एमालेका सांसद थापाको नेतृत्वमा सो विशेष समिति बनाइएको हो । विशेष समितिले ३ महिना भित्रको समयावधि भित्र आफ्नो काम सक्नेगरी कार्यादेश बनाएको र सोही अनुसारको छलफलको कामलाई निरन्तरता दिने सभापति थापाले बताए ।