काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारले ११७ वटा विधेयकलाई संघीय संसदबाट अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने कानूनहरुको प्राथमिकिकरण गरेको बताए ।

उनले सरकारले ६३ वटा विधेयकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा, ३९ वटा विधेयकहरुलाई दोस्रो प्राथमिकतामा र १५ वटा विधेयकहरुलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराए । उनले मन्त्रालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता गर्न लागेको पनि बताए । मन्त्री गिरीले संविधानको प्रावधानभित्र रहेर न्यायाधीशहरु नियुक्त गरिएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तीमा आशंका नगर्न आग्रह पनि गरे ।

उनले भने – ‘अहिले मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरुको प्राथमिकिकरण गरेका छौँ । बनाउनुपर्ने कानूनहरुको कुन–कुन कुराहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने ? कुन कानूनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने ? कुन–कुनलाई तेस्रोमा राख्ने ? भनेर त्यसलाई प्राथमिकिकरण गर्ने काम पनि कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट भइसकेको छ । त्यसमा ६३ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । ३९ वटा विधेयकहरु दोस्रो प्राथमिकतामा परेका छन् । र तेस्रोमा १५ वटा विधेयकहरु परेका छन् । यसो गर्दा ११७ वटा विधेयकहरुलाई अब अगाडी बढाउनेगरी आवश्यक कामहरु अगाडी बढिराखेको छ ।

कानून व्यवसायीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी विषयलाई समेटेर, कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्षलाई कानूनी सेवा उपलब्ध गराएवापत् लिने शुल्कलाई समेत पारदर्शी बनाउने विषयलाई समेट्ने गरी हामीले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता हुने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि हाम्रा केही संवैधानिक प्रवन्धहरु छन् । संवैधानिक व्यवस्थाहरु छन् । त्यही संविधानको प्रवन्धभित्र रहेर न्यायाधीश नियुक्तिहरु भएका छन् । त्यसकारणले गर्दा यसमा धेरै आशंकाहरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अहिले हामी जुन प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्छौ यो भन्दा फरक ढंगले गर्नका लागि हामीले संविधानमै पुर्नविचार गर्नुपर्ने विषय हो । अहिले हामीसँग संविधानमा जे प्रावधान छ, जे व्यवस्था छ, त्यहीभित्र रहेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको हुनाले धेरै प्रश्न र आशंकाहरु राख्नुपर्छ भन्ने ठानिरहेको छैन ।’

मन्त्री गिरीले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन अदालतमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले मिडिया ट्रायलले अदालतको मुद्दा निरुपणमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताए । उनले ऐनहरु समयानुकुल बनाउन र नागरिकको हितमा कानुन बनाउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए ।